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जानिए कैसे केजरीवाल पकड़ेंगे दिल्ली के बड़े बिजली चोरों को

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arvind kejriwal
नयी दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपना एक्शन प्लान शुरु कर दिया है। केजरीवाल के इस प्लान के अंतर्गत बिजली के छोटे चोरों को तो बाद में पकड़ा जायेगा, पहले नकेल कसी जायेगी बड़े चोरों पर। जो बिजली के बहाने पैसे की हेराफेरी करते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि बिजली कंपनियां हैं।

दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को ऑडिट कराने का आदेश दिया है। उन्होंने सीएजी से भी बिजली कंपनियों का ऑडिट करने का कहा है। बिजली कंपनियों के ना-नुकर के बाद दिल्ली सरकार ने दोहराया कि बिजली कंपनियों को ऑडिट कराना ही होगा। ऑडिट से इनकार करने पर बिजली कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने आज विधानसभा में सरकार की प्राथमिकताएं गिनाईं। पांचवीं दिल्ली विधानसभा के प्रथम सत्र में दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट कराने के लिए प्रतिबद्ध है और जो कंपनियां अपने खातों की जांच कराने से मना करेंगी उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ही सीएजी से बिजली कंपनियों के ऑडिट की बात कर चुके हैं। उधर, दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश से बिजली कंपनियों के ऑडिट की राह को आसान बना दिया है। आज हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीएजी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का ऑडिट कर सकती है।इस तरह से चौतरफा घिरने के बाद अब दिल्ली में बिजली कंपनियों को सीएजी ऑडिट के लिए प्रतिबंद्धित होना ही होगा।

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English summary
Delhi Government warned private power distribution companies that their licenses may be cancelled if they do not cooperate with the Comptroller and Auditor General which is scrutinising their finances.
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