20 बड़ी बातें: दिल्ली सरकार के बजट 2017-18 के बारे में जानिए
दिल्ली सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश कर दिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 48,000 करोड़ रुपए का अनुमान रखा है।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश कर दिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 48,000 करोड़ रुपए का अनुमान रखा है। वहीं सरकार को उम्मीद है कि इस दौरान उसे 38,700 करोड़ रुपए टैक्स से मिलेंगे। जानिए बजट की उन 20 बातों के बारे में जिनसे दिल्ली के निवासियों को मिलेगा सीधे तौर पर फायदा।
1-दिल्ली में 19,000 टॉयलेट का निर्माण कर पूरी दिल्ली को खुले शौच से मुक्त किया जाएगा|
2-सौर ऊर्जा के जरिए वर्ष 2025 तक 2 हजार मेगावाट का उत्पादन होगा। 2194 करोड़ रुपए बिजली सेक्टर में खर्च होंगे।
3-20 करोड रुपए की लागत से बनाए जाएंगे छठ घाट।
4-परिवहन क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में 5506 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन।
5-टीकरी खामपुर में 70 एकड़ में आधुनिक मंडी बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 800 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
6-150 करोड़ रूपए की लागत से आधुनिक फूल मंडी और प्रदर्शनी केंद्र विकसित करने का फैसला लिया है - वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया
7-गाजीपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मछली और पोल्ट्री बाज़ार का भी विकास करेंगे जिस पर 120 करोड़ लगेंगे
8-स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 5736 करोड रुपए के बजट का किया गया आवंटन।
9-दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में बेड्स की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी।
10-दिल्ली सरकार शिक्षा पर कुल 11,300 करोड़ रूपये के व्यय का प्रस्ताव रखती है।
11-24% का आवंटन देश के तमाम राज्यों में सर्वाधिक है इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार के हमारे संकल्प का पता चलता।
12-रोहिणी में 2000 विद्यार्थियों के लिए शहीद सुखदेव कॉलेज जून 2017 तक बन कर तैयार हो जाएगा।
13-दिल्ली सरकार ने क्लास में ही विशेष लाइब्रेरी बनाने की योजना के लिए 17 करोड़ रुपये की राशि बजट में आवंटित की है।
14-5 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास इकोलॉजिकल रिवरफ्रंट बनाने का प्रस्ताव|
15-गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस को नाइट लाइफ और फूड कोर्ट का हब बनाने का प्लान है।
16-विभिन्न प्रकार के बैटरी चालित वाहनों को अपनाने वालों को सब्सिडी देने की योजना घोषित की थी| इसको जारी रखा गया है।
17-डीएमआरी के लिए 1156 करोड़ रुपए का का प्रस्ताव।
18-दिल्ली सरकार 2017-18 के दौरान बस टर्मिनलों और डिपो के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव
19-दिल्ली सरकार के अस्पतालों में किशोरों के लिए 5 नशामुक्ति केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
20-सरकार सभी नागरिकों के हेल्थ कार्ड बनवाने और उन्हें हेल्थ बीमा देने की योजना पर भी काम कर रही है।
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