पीएम मोदी की इस योजना से 'नागपुर' बनेगा फूड हब, मिलेंगे 30 लाइसेंस हर दिन
Nagpur news, नागपुर। केवल एक घंटे के भीतर नया व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए व्यवसाय को बढ़ाने वालों को कर्ज देने की सुविधा मिलने के साथ ही ढाई माह में नागपुर जिले में ढाई हजार नए व्यवसायियों ने अपना व्यवसाय शुरू किया है। अन्न व औषधि विभाग ने इसके लिए नए लाइसेंस व परमिट भी जारी किए हैं। बता दें कि हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंड्रस्ट्री ने एक अभियान चलाया है। इसके अंतर्गत 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने देश के 80 जिले को फूड हब बनाने की घोषणा की है। इसमें नागपुर जिले का भी नाम शामिल है। माइक्रो स्माल, मीडियम व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत नेशनलाइज बैंक के माध्यम से 59 मिनट में 10 करोड़ रुपए तक कर्ज देने की सुविधा दी जा रही है।
खाद्य पदार्थ बनाकर बेचने वाले, छोटी दुकानें लगाकर खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाले आदि पैसों की कमी के कारण अपना व्यवसाय बढ़ा नहीं पाते हैं। बेरोजगार कोई छोटा व्यवसाय शुरू भी करना चाहे तो वह पैसों की तंगी से ऐसा नहीं कर पाता है। परिणामस्व रूप बेरोजगारी बढ़ती रहती है पर अब केवल एक घंटे के भीतर नया व्यवसाय शुरू करने वालों को या व्यवसाय को बढ़ानेवालों को कर्ज देने की सुविधा शुरू की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत ऐसा हो रहा है।
फूड हब साकार होते ही एफडीए पर काम का तनाव बढ़ने वाला है। कम कर्मचारियों के बीच प्रशासन को नए व्यवसायी को प्रशिक्षण देना, नियम व कानून की जानकारी देना, कार्यशाला लेना आदि जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। यहां मिलने वाले संतरों के कारण फूड हब में संतरे से बनने वाले पदार्थों के व्यवसाय बढ़ेगा। इससे स्थानीय नागरिकों को रोजगार मिल सकेगा। यह उत्पादन अच्छे दर्जे का रहने से इसकी मांग भी बढ़ेगी। ऐसे में इन पर नजर रखने के लिए कर्मचारियों की संख्या ज्यादा की आवश्यकता रहेगी। इस संबंध में प्रस्ताव भी दिया गया है।
ज्वाइंट कमिश्नर और अन्न व औषधि विभाग नागपुर शशिकांत केकरे ने कहा कि 59 मिनट में 10 करोड़ तक कर्ज मिलने की सुविधा मिलने से शहर में व्यवसाय बढ़ेगा। गत ढाई महीने में ढाई हजार तक नए लाइसेंस व परमिट हमारी ओर से जारी किए गए हैं।
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