Mathura की 200 कॉलोनियों पर चल सकता है बुलडोजर, लेकिन CM Yogi का ये आदेश है जरा हटके

उत्तर प्रदेश के मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने हजारों परिवारों की नींद उड़ा दी है, लेकिन सीएम योगी की इस पैनी नजर में पर्यावरण, नदी सुरक्षा और जन सुरक्षा तीनों का प्लान है। बाढ़ से जूझते खादर में अवैध निर्माण को हटाने और लोगों के पुनर्वास को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मथुरा-वृंदावन की तकरीबन 200 कॉलोनियां इस दायरे में आ सकती हैं।

यहां रह रहे लोगों का पुनर्वास किया जाए: सीएम योगी
दरअसल, मथुरा के वृंदावन स्थित रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। इस दौरान उन्हें हेलीकाप्टर से यमुना की धारा के साथ बड़ी संख्या में कॉलोनियां नजर आईं। जिसके बाद अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में इसपर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने खादर के अतिक्रमण को हटाने के सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा, कि यहां रह रहे लोगों का पुनर्वास किया जाए।

CM Yogi orders officials to take action on illegal 200 colonies contructed alongside of yamuna river

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    आपको बता दें कि मथुरा-वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के कोयला अलीपुर से वृंदावन के बीच करीब 25 किलोमीटर के दायरे में लगभग दो सौ कॉलोनियां बस गई हैं। गौरतलब है कि खादर क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन बावजूद इसके निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक नई अवैध कॉलोनियां इस क्षेत्र में तेजी से बस रही हैं।

    आपको बता दें कि खादर में अवैध कॉलोनियों वाले कॉलोनाइजरों की पकड़ सरकारी महकमों में इस कदर है कि यहां सड़क, पानी, बिजली की उपलब्धता करा दी गई है। मंदिर और मस्जिद तक बन गए हैं। यह सब पिछले एक दशक के दौरान देखने को मिला है। वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अवैध कॉलोनियों के बनने का दौर अभी भी बरकरार है।

    जल्द होगा अभियान शुरू, कराया जा रहा सर्वे
    वहीं पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे। इस पर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने तहसील और विकास प्राधिकरण को संयुक्त सर्वे के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुपालन में खादर में बसी कॉलोनियों का सर्वे कराया जाएगा। इस कार्य के लिए विकास प्राधिकरण और तहसील की टीम लगाई जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के बाद इस समस्या के समाधान पर काम किया जाएगा।

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