महाराष्ट्र की शिंदे सरकार विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं को दे सकती है बड़ा तोहफा
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए एक नई योजना लाने की तैयारी कर रही है।
इस योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे जमा करने की प्लानिंग कर रही है।
महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए संभावित लाभ
सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार अपनी नई योजना के तहत हर महीने 1250 रुपये से ज़्यादा देने की योजना बना रही है। इस पहल से राज्य की करीब डेढ़ करोड़ महिलाओं को फ़ायदा मिल सकता है। इस योजना का लक्ष्य यलो और ऑरेंज राशन कार्ड रखने वाले परिवारों की महिलाएं होंगी।
किसे मिलेगा लाभ?
इस योजना के लिए आयु सीमा 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जो लाडली बहना योजना के समान है। इसके अतिरिक्त, लाभ पाने के लिए परिवार की आय सालाना ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
बता दें ये योजना मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई 'लाडली बहना योजना' के तर्ज पर ही महाराष्ट्र सरकार शुरू करना चाहती है। याद रहे लाडली योजना का उद्देश्य समान महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
मध्य प्रदेश में सफल रही ये योजना
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना सफल रही है, जिसने विधानसभा चुनावों में भाजपा की महत्वपूर्ण जीत में योगदान दिया है। इस योजना के शुरू होने के बाद से ही विवाहित, तलाकशुदा और कई अन्य बहनों को इसका लाभ मिला है।ये योजना
महिलाओं के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में शुरू किया गया था। 'लाडली बहना योजना' के तहत महिलाओं के खातों में हर महीने 1250 रुपये जमा किए जाते हैं। इस योजना से पिछले 11 महीनों में मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को लाभ मिला है।
विधान सभा चुनाव से पहले शुरू करने की तैयारी में है सरकार
बता दें लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि गरीबों के खाते में 8000 रुपये जमा किए जाएंगे। इस घोषणा से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मदद मिली। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र में शिंदे सरकार भी ऐसी ही योजना बना रही है, जो आगामी चुनावों में फायदेमंद साबित हो सकती है।
महाराष्ट्र की नई योजना विधानसभा चुनाव से पहले शुरू होने की उम्मीद है। इस कदम का उद्देश्य राज्य भर में गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को वित्तीय राहत और सहायता प्रदान करना है।
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