Maharashtra: महायुति में फाइनल हुआ पॉवर शेयरिंग फार्मूला! जानें किसे मिल रहा गृह और राजस्‍व मंत्रालय

Maharashtra News: महाराष्‍ट्र में मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रतिनिधित्‍व वाली महायुति गठबंधन की सरकार में सत्ता-साझेदारी फार्मूले (Power-sharing formula) को अंतिम रूप दे दिया है। जिसमें महाराष्‍ट्र चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली भाजपा को 22 और डिप्‍टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 11 और डिप्‍टी सीएम अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को 10 कैबिनेट सीटें आवंटित की गई हैं।

हालांकि, सत्ता-साझेदारी फार्मूले को अभी तक भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी नहीं मिली है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणनवीस औपचारिक मंजूरी लेने के लिए दिल्‍ली जाने वाले हैं।

महाराष्‍ट्र की महायुति सरकार में फडणवीस कैबिनेट में विभागों के बंटवारे की बात की जाए तो भाजपा गृह मंत्रालय और राजस्‍व जैसे अहम मंत्रालय अपने पास ही रखने वाला है। उपमुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना शहरी विकास का प्रबंधन करने के लिए तैयार है। अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी वित्त विभाग की देखरेख करेगी।

पार्टी सूत्रों के अनुसार महायुति गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच विभागों का बंटवारा बड़ी सावधानीपूर्वक कई दौर की बातचीत के बाद किया गया है।

कब होगा कैबिनेट विस्‍तार?

महाराष्‍ट्र में कैबिनेट विस्तार संभवतः 14 दिसंबर को हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस बुधवार को डिप्‍टी सीएम अजित पवार के साथ दिल्‍ली पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि सीएम फडणवीस को दिल्‍ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्‍व से मंजूरी मिलते ही मंत्रीमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा।

सीएम फडणवीस के साथ दिल्‍ली नहीं गए शिंदे

बता दें सीएम देवेंद्र फडणवीस केवल डिप्‍टी सीएम अजित पवार दिल्‍ली गए हैं, डिप्‍टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्‍ली नहीं गए हैं। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि मंत्रीमंडल के मंत्री पदों के बंटवारे को लेकर शिंदे असमत हैं। एनसीपी नेता ने कुछ ऐस ही दावा किया है। एनसीपी नेता ने कहा भाजपा और शिवसेना के बीच अभी विभागों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है लेकिन एनसीपी सहमत है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगामी विधानसभा सत्र की विधायी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में तीनों दलों के अधिकतम संख्या में विधायकों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया।