PM Modi की अपील के बाद सरकार खर्चों को लेकर हुई सख्‍त, Cannes Film Fest में नहीं जाएंगे सरकारी अधिकारी

देश में बढ़ते खर्च और ईंधन पर निर्भरता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बड़ा संदेश दिया है। उन्‍होंने देश के नागरिकों और राज्‍य सरकारों से खर्चों में कटौती करने की अपील की है। उन्‍होंने बताया कि कैसे छोटे-छोटे प्रयास से आम इंसान बचत करके राष्‍ट्रहित में बड़ा योगदान दे सकता है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि अब समय है संयम का-पेट्रोल-डीजल का कम इस्तेमाल हो, सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो को बढ़ावा मिले, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाए।

इसके अलावा पीएम मोदी ने 'वर्क फ्रॉम होम', वर्चुअल मीटिंग्स,अनावश्यक विदेश यात्राएं और एक साल तक नए सोने के गहनों की खरीद से भी बचने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा इन प्रयासों से ईंधन आयात घटेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और 'आत्मनिर्भर भारत' को मजबूती मिलेगी।

पीएम मोदी की इस अपील के बाद सबसे पहले महाराष्‍ट्र की फडणवीस सरकार ने 11 मई (सोमवार) को सरकारी खर्च में कटौती की दिशा में बड़े फैसले सुना दिए है। सोमवार को राज्य के आईटी और सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने तीन बड़े फैसलों की घोषणा की, जो सीधे सरकारी कामकाज के तौर-तरीकों को बदल देंगे।

Cannes Film Festival में नहीं जाएंगे सरकारी अधिकारी

एक और अहम फैसले में इस साल महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिष्ठित 'कान्स फिल्म फेस्टिवल' में कोई आधिकारिक प्रतिनिधि न भेजने का निर्णय लिया है। यह फिल्मोत्सव 12 मई से 23 मई तक फ्रांस के कान्स शहर में आयोजित होगा। हालांकि, राज्य की दो मराठी फिल्में-'जीव (द क्रिएचर)' और 'अप्रैल-मई 99'-को 'मार्शे दू फिल्म' सेक्शन के लिए चयन मिला है, जो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

अब सरकारी काम में सिर्फ ई-व्हीकल का इस्तेमाल

महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि अब सभी सरकारी कामकाज में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का ही उपयोग होगा। इसका सीधा फायदा ईंधन खर्च कम करने और पर्यावरण संरक्षण दोनों में मिलेगा।

महाराष्‍ट्र में सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन

मंगलवार से विभागों की सभी बैठकें अनिवार्य रूप से ऑनलाइन होंगी। इसका मकसद है यात्रा पर होने वाले खर्च को कम करना और कामकाज को ज्यादा डिजिटल व तेज बनाना।