Mumbai Local train: लोकल ट्रेन से होने वाली मौतों को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम

Mumbai Local train: मुंबई में अतिक्रमण की समस्या के कारण रेलवे ट्रैक पर होने वाली मौतों की संख्या चिंताजनक बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले दस वर्षों (2014-2024) में 15,626 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुंबई रेल विकास निगम (MRVC) ने इस समस्या से निपटने के लिए MUTP 3 के तहत 551 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

MUTP 3 के तहत 98% कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें 27 फुटओवर ब्रिज (FOB), 2 FOB एक्सटेंशन, 2 लिंक वे, 1 होम प्लेटफॉर्म, सबवे और नाहूर-मुलुंड के बीच बाड़ लगाने का काम शामिल है। यह कार्य मध्य और पश्चिमी दोनों लाइनों पर किया गया है, लेकिन स्थिति में अभी तक कोई खास सुधार नहीं आया है। अतिक्रमण के मामलों के बढ़ने से लोकल ट्रेनों का शेड्यूल भी प्रभावित हो रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक, 2020 में 730 लोगों की मौत हुई, जबकि 2021 से 2024 के बीच प्रति वर्ष 1000 से 1200 लोग ट्रेसपासिंग के कारण जान गंवा रहे हैं। MRVC का कहना है कि वे अतिक्रमण को नियंत्रित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और MUTP 3 के तहत हुए कार्यों से अतिक्रमण में कमी आई है, लेकिन यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। भविष्य में "शून्य मृत्यु" अभियान के तहत अधिक काम किया जाएगा और अगले पाँच वर्षों में स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

अतिक्रमण रोकने के लिए MRVC ने अब तक 34 मिड-सेक्शन लोकेशंस पर काम किया है। अब FOB, ROB और स्काईवॉक के बजाय सबवे बनाने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि लोग आज के समय में FOB का उपयोग करने से बचते हैं। मिड-सेक्शन में जगह की कमी के कारण एस्केलेटर भी नहीं लगाए जा सकते। इसलिए, MRVC अढाई से तीन मीटर के सबवे बनाने की योजना बना रहा है, जिससे लोग आसानी से दूसरे प्लेटफॉर्म पर या दूसरी ओर जा सकें। ये सबवे वॉटरटाइट होंगे, ताकि बारिश में कोई समस्या न हो।

MRVC के एमडी विलास वाडेकर ने बताया कि मध्य रेलवे के सहयोग से किए गए सर्वेक्षण में तीस नई जगहें चिन्हित की गई हैं। पिछले तीन महीनों से नए, आधुनिक सबवे डिजाइन विकसित करने पर काम चल रहा है, जो अब अंतिम चरण में है। ये सबवे केवल पैदल यात्रियों के लिए होंगे और पटरियों के नीचे वाटरप्रूफ बनाए जाएंगे, जिससे बारिश के दौरान यातायात में कोई बाधा नहीं आएगी। जल्द ही मध्य रेलवे को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद रेलवे के फंड से यह परियोजना पूरी की जाएगी।