महाराष्ट्र में लोग Mahayuthi के काम पर भरोसा करते हैं, जानिए महायुति फिर क्यों जीत रही?

Maharashtra civic polls 2026: महाराष्ट्र में लगातार चुनावों में महायुति की जीत विपक्ष के लिए एक पहेली बन जाती है। अक्सर यह सवाल उठता है कि आख़िर 'महायुति' ही क्यों जीतती है? इस 'विक्ट्री एनालिसिस' के लिए हमें लगभग एक साल पीछे मुड़कर देखना होगा। 'महाराष्ट्रामध्ये जनतेचा कौल फक्त महायुतीच्या कामालाच!'-यह कथन महायुति के नेता अक्सर दोहराते हैं, महाराष्ट्र में लोगों का जनादेश सिर्फ महायुति के काम के लिए है।"

लोकसभा चुनावों में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने के बावजूद, महायुति ने तेज़ी से अपनी रणनीति बदली। कुछ ही महीनों बाद हुए विधानसभा चुनावों में उन्होंने 235 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। इसके बाद, हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भी उन्हें बड़ी सफलता मिली, जिसने उनकी ज़मीनी पकड़ को और मज़बूत किया।

वहीं, विधानसभा चुनावों में महाविकास आघाडी (MVA) केवल 50 सीटों पर सिमट गई थी, जिसके कारण महाराष्ट्र में 60 वर्षों में पहली बार विपक्ष के नेता का पद नहीं रहा। हाल के नगर पालिका चुनावों में ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ऐसा लगा मानो इन दोनों दलों ने इन चुनावों को एक तरह से 'बाईपास' कर दिया था।

उद्धव ठाकरे ने इन चुनावों को "भावकी और गावकी" (परिवार और गांव स्तर के) चुनाव बताकर गंभीरता से नहीं लिया। इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि उन्हें केवल 9 सीटों पर जीत के साथ करारी हार का सामना करना पड़ा। एक तरफ़ अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए स्थानीय चुनावों को नज़रअंदाज़ करने वाले नेता थे, तो दूसरी तरफ़ 'डबल इंजन' सरकार होने के बावजूद दिन-रात संघर्ष करने वाले 'महायुति' के नेता।

भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सबसे बड़ी ताक़त कार्यकर्ताओं से सीधा और व्यक्तिगत संवाद है। लोगों के बीच जाकर काम करना, कार्यकर्ताओं से मिलना और 24/7 उनकी समस्याओं के लिए उपलब्ध रहना, ये सभी बातें पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके विपरीत, ठाकरे गुट की राजनीति अक्सर 'मातोश्री' या कुछ चुनिंदा नेताओं तक ही सीमित नज़र आती है, जहाँ सामान्य कार्यकर्ता के लिए पहुँचना मुश्किल होता है।

इसका नतीजा यह होता है कि कार्यकर्ता पार्टी से दूर होते जाते हैं और पार्टी कमज़ोर पड़ जाती है। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, एकनाथ शिंदे ने 'जन साधारण के मुख्यमंत्री' की अपनी छवि बरकरार रखी। उन्होंने शिवसैनिकों की पुरानी परंपरा को जीवित रखा, जहाँ वे कार्यकर्ताओं के सुख-दुःख में शामिल होते हैं। इसी 'कनेक्ट' के कारण उनका सफल 'माइक्रो-मैनेजमेंट' पैटर्न अब पूरे महाराष्ट्र में, यहाँ तक कि नगर पंचायत स्तर तक पहुँच गया है।

स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा होते ही, महायुति के नेता इतनी सक्रियता से काम में जुट गए कि लगा जैसे यह उन्हीं के घटक दलों का चुनाव हो। विपक्षी दल, विशेषकर उद्धव ठाकरे, ठंडे बस्ते में पड़ गए। उन्हें किसी भी उम्मीदवार के लिए न तो सभा करते देखा गया, न ही प्रचार रैलियों में भाग लेते। ठाकरे गुट का नेतृत्व मुख्य रूप से मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस और फेसबुक लाइव तक सीमित रहा। इसके लिए महायुति ने उन पर 'अपने उम्मीदवारों को हवा में छोड़ देने' का आरोप भी लगाया।

महायुति के नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियाँ कीं। एकनाथ शिंदे ने तो 10 दिनों में 53 सभाएँ कीं, प्रतिदिन 4-5 सभाएँ। देर रात तक कार्यकर्ताओं से मिलना और सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करना, शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर गया। इन नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चुनाव के रण में जो नेता लोगों के दरवाज़े तक पहुँचता है, जनता उसी को अपना मत देती है।

महायुति के नेताओं ने केवल भाषण नहीं दिए, बल्कि महायुति द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी लोगों तक पहुँचाया। एकनाथ शिंदे तो भरी सभाओं में कॉल पर स्थानीय लोगों के प्रश्न हल करते देखे गए। स्थानीय स्तर पर प्रभावी नेताओं को अपने पाले में लाना, नाराज़ कार्यकर्ताओं को मनाना और चुनाव के तकनीकी पहलुओं को कुशलता से संभालना, इसमें महायुति हमेशा आगे दिखी। ठाकरे गुट का आज भी मुख्य आधार मराठी भाषा और भावनात्मक अपील ही है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए आवश्यक ज़मीनी तंत्र और संगठनात्मक ढाँचा बनाने में उन्हें कमी महसूस हो रही है।

महाविकास आघाडी ने विधानसभा चुनावों में अपनी असफलता का ठीकरा EVM पर फोड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' के मुद्दे को राष्ट्रीय एजेंडे पर रखा। इसी बात को ठाकरे गुट और मनसे ने महाराष्ट्र में भी दोहराया। नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों में मिली हार के बाद, ठाकरे गुट ने एक बार फिर EVM पर सवाल उठाए। हालाँकि, सच्चाई यह है कि 'हम कितनी भी मेहनत करें, EVM की वजह से हारेंगे', इस नकारात्मक संदेश ने कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा दिया और उन्होंने भी प्रयास करने छोड़ दिए।

EVM के ख़िलाफ़ इस नैरेटिव से महाविकास आघाडी को तो नुकसान हुआ, लेकिन इसका फ़ायदा महायुति को मिला। महायुति के नेता सड़कों पर उतरकर पसीना बहा रहे थे, विकास कार्यों की लंबी सूची पढ़ रहे थे और 'लाडकी बहीण योजना' कभी बंद नहीं होगी, जैसे वादे कर रहे थे। इसी का परिणाम चुनाव परिणामों में दिखा और महायुति पर जनता का विश्वास स्पष्ट रूप से बढ़ता हुआ नज़र आया। मतदाताओं का मानना है कि EVM पर दोष मढ़ना अब एक हारी हुई मानसिकता के लक्षण बन गए हैं।

संक्षेप में, जनता को अब केवल भावनात्मक अपील या कोई बनावटी कहानी नहीं चाहिए। उन्हें आश्वासन, विश्वास और विकास चाहिए कि 'आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं?' महायुति ने इसी बात को समझा और अपनी रणनीति इसी के आधार पर बनाई, और शायद यही उनकी सफलता का राज़ है।