महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, Islampur का नाम बदलकर किया जाएगा ईश्वरपुर
Islampur Renamed: महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने के बाद से सांगली जिले के इस्लामपुर शहर का नाम बदलने की मांग हो रही थी। अब महायुति सरकार ने सांगली जिले के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने का प्रस्ताव रखा है। राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन इसकी घोषणा की गई। बता दें कि स्थानीय लोग लंबे समय से शहर का नाम बदलने की मांग कर रहे थे। अब प्रक्रिया के तहत इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। महायुति सरकार ने ही औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखा है।
महाराष्ट्र में शहरों के नाम बदलने पर सियासत चल रही है। औरंगाबाद नाम बदलकर संभाजीनगर रखा गया था। अब इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरनगर किया जा रहा है। विपक्षी दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सिर्फ नाम बदलने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ईश्वरपुर नाम रखना है, तो उस नगर में विकास और बाकी व्यवस्था भी इसी तरह की होनी चाहिए।

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Islampur का नाम बदलने पर कांग्रेस ने बोला हमला
कांग्रेस नेता असलम शेख ने नाम बदलने की राजनीति पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 'चाहे संभाजीनगर हो, इस्लामपुर हो या कोई और शहर हो। देश या राज्य में कई ऐसे जिले हैं जिनका नाम बदला गया है। पहले औरंगाबाद था, लेकिन अब जब संभाजीनगर है और मैं वहां जाता हूं तो वहां क्या स्थिति है? क्या वहां साफ पानी की व्यवस्था हो गई है, सड़कें ठीक हो गई हैं?' उन्होंने कहा कि अगर किसी शहर का नाम बदल रहे हैं, तो वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर भी विकसित कीजिए।
समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कहा कि किसी शहर का नाम बदलने से हालात नहीं बदल जाते हैं। नाम बदल रहे हैं, तो साफ-सफाई और नागरिक सुविधाओं में बदलाव के लिए भी काम होना चाहिए। सिर्फ राजनीति के लिए नाम नहीं बदले जाने चाहिए।
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बीजेपी शासन में कई शहरों के बदले गए हैं नाम
बीजेरी के शासन में कई शहरों के नाम बदले गए हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर किया गया है। उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं कई और राज्यों में भी नाम बदले गए हैं। यूपी में मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित जीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया है। इसी तरह से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया है। शहरों के नाम बदलने के पीछे बीजेपी का तर्क है कि यह राष्ट्रीयता और आम जनभावना के आधार पर लिया जाने वाला फैसला है।












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