महाराष्ट्र सरकार ने बैंकों से किसानों को आसान ऋण देने का किया आग्रह

Updated: Sunday, June 30, 2024, 13:14 [IST]

Maharashtra News: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने बैंकों से किसानों को आसानी से और तुरंत ऋण उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। सरकार ने इस बात पर जोर देते हुए कि संकट के समय बैंकों को किसानों का साथ देना चाहिए।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसानों को फसल ऋण के लिए आवेदन करते समय अपना सिबिल स्कोर जमा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सरकार महाराष्ट्र में खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को लागू करके किसानों को लाभान्वित करने के लिए लगातार काम कर रही है।

बैंकों और किसानों के बीच मजबूत साझेदारी

महाराष्ट्र सरकार बैंकों और किसानों के बीच मजबूत साझेदारी स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि CIBIL स्कोर किसी व्यक्ति की बैंकों, NBFC और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की क्षमता को मापता है।

डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि बैंक किसानों को ऋण देने से पहले उनके क्रेडिट स्कोर के बारे में पूछ रहे हैं, जबकि उन्हें इसके विपरीत आश्वासन दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि CIBIL स्कोर के आधार पर ऋण देने से इनकार करने वाले बैंकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उन्हें अपनी शाखाओं को तदनुसार सूचित करने के लिए कहा।

महाराष्ट्र की पहचान ऐसे राज्य के रूप में है जो अपने किसानों को प्राथमिकता देता है, जो अपनी ईमानदारी और स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं। प्राकृतिक अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न संकट के समय सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी रहती है। संकटग्रस्त किसानों की सहायता के लिए NDRF के मानदंडों को दोगुना कर दिया गया है, हेक्टेयर की सीमा बढ़ा दी गई है। फसल बीमा सिर्फ एक रुपये में उपलब्ध कराया जाता है।

अपर्याप्त वित्तीय सहायता के परिणाम

जब बैंक संकट के समय वित्तीय सहायता देने में विफल हो जाते हैं, तो किसान वैकल्पिक साधनों के माध्यम से धन की तलाश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे आत्महत्या जैसे चरम उपाय हो सकते हैं। किसानों का अस्तित्व सभी की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को CIBIL स्कोर जैसी अनावश्यक आवश्यकताओं के बोझ के बिना समय पर और सुलभ ऋण मिले।