महाराष्‍ट्र चुनाव के लिए वोटिंग के चार दिन पहले शरद पवार ने वोटर्स से की ये भावुक अपील

Maharashtra Assembly Elections 2024: महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। वोटिंग से चार दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने एक पत्र लिख कर मतदाताओं से एक जोशीली और भावुक अपील की है। शरद पवार ने महाराष्ट्र के नागरिकों से महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के लिए वोट करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की गहमागहमी के बीच शरद पवार ने वोटर्स से गद्दारों से सावधान रहने की भी सलाह दी है।

शरद पवार ने कहा "यह एक बार कहा गया था कि देश के पहिए महाराष्ट्र के बिना नहीं चल सकते, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कैसे वर्तमान महायुति शासन नई दिल्ली में शासकों की धुन पर नाचने वाली कठपुतली बन गया है।''

Maharashtra Assembly Elections

पवार ने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की जोरदार वकालत की और मतदाताओं से 'हाथ', 'ज्वलंत मशाल' और 'तुरही' के प्रतीक गठबंधन का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने एमवीए को महाराष्ट्र के लिए आशा की किरण के रूप में पेश किया, जो राज्य की एकता को कमजोर करने वालों, परिवारों को तोड़ने वालों और अदालतों में सामाजिक आरक्षण को चुनौती देने वालों का मुकाबला करने में सक्षम है।

शरद पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करने और इसके नागरिकों के लिए एक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया।

महायुति सरकारी पर वित्तीय कुप्रबंधन का लगाया आरोप

पवार ने ये महायुति सरकार की आलोचना महाराष्ट्र की आर्थिक सेहत के प्रति मौजूदा राज्य सरकार की कथित लापरवाही को लेकर की। शरद पवार ने कहा इस वित्तीय कुप्रबंधन के कारण बेरोजगारी, किसान संकट और मुद्रास्फीति दर में वृद्धि हुई है।

अपने संबोधन में पवार ने भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि का आरोप लगाया। उन्होंने वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, बलात्कार की भयावह घटनाओं और हजारों महिलाओं और लड़कियों के लापता होने जैसी कई परेशान करने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया।

इसके अलावा शरद पवार ने स्पष्ट रूप से आधिकारिक संरक्षण में काम करने वाले मादक पदार्थों के तस्करों की दुस्साहस और विधान सभा के एक सदस्य (एमएलए) द्वारा पोर्श हिट एंड रन केस का समर्थन करने का आरोप लगाया। पवार के अनुसार, ये घटनाएं शासन की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को दर्शाती हैं जो राज्य के भीतर आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देती हैं।

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