Unified Pension Scheme: महाराष्ट्र बना देश में UPS लागू करने वाला पहला राज्य, मार्च 2024 से मंजूरी

Updated: Monday, August 26, 2024, 13:53 [IST]

Maharashtra Implement UPS: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से हाल ही में मंजूर की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला प्रदेश बन गया है। शिंदे सरकार ने रविवार को राज्य कर्मचारियों के लिए इस योजना को मंजूरी दे दी है।

रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दी है। ऐसे में अब महाराष्ट में न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर यूपीएस लागू हो गया है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार यूपीएस इस साल मार्च से प्रभावी हो जाएगा और इसका लाभ सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा।

राज्य के 16 लाख कर्मियों को फायदा

महाराष्ट्र में यूपीएस को मार्च 2024 से लागू माना जाएगा। इससे राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों द्वारा राज्य सरकारों से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने की मांग के बाद शिंदे सरकार ने इसे लागू किया। ऐसे में उम्मीद है कि अन्य राज्य, खास तौर पर एनडीए शासित राज्य भी ऐसा ही करेंगे।

केंद्र के बाद सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा UPS को पिछले 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने की मंजूरी दिए जाने के 24 घंटे बाद आया है। इसके साथ ही 2004 और उसके बाद शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए इन कर्मचारियों को महंगाई के बराबर पेंशन मिलेगी।

वहीं पारिवारिक पेंशन के मूल पेंशन का 60% होगी, इसमें भी महंगाई वृद्धि शामिल की जाएगी। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, लेकिन अगर सभी राज्य इसे लागू करते हैं तो यह संख्या बढ़कर 90 लाख हो सकती है।

सभी राज्यों से इसे लागू करने का आग्रह

राज्यों से योजना को लागू करने का आग्रह करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के शीर्ष प्रतिनिधियों ने कहा कि राजनीतिक दलों को इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि OPS सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि इसमें कर्मचारियों को कोई योगदान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे UPS से संतुष्ट हैं।