Ladki Bahin Yojana: खुशखबरी, महिलाओं को जल्‍द मिलेगा 2100 रुपये, डिप्‍टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा ऐलान

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' के तहत मिलने वाली मासिक सम्मान निधि में जल्द ही वृद्धि हो सकती है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छत्रपति संभाजीनगर में इस संबंध में एक बड़ी घोषणा की है, जिससे लाभार्थियों में उम्मीद जग गई है।

विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू की गई इस योजना से तत्कालीन महायुति सरकार को भारी लाभ मिला था। सत्ता में लौटने के बाद, महायुति गठबंधन के नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान 'लाडकी बहनों' की मासिक सम्मान निधि ₹1500 से बढ़ाकर ₹2100 करने का वादा किया था। हालांकि, सरकार के डेढ़ साल पूरे होने के बावजूद यह वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन अब उपमुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है।

शिंदे का ऐलान- जल्‍द महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने पहले भी कई बार इस सम्मान निधि को ₹1500 से ₹2100 करने का संकेत दिया था। अब छत्रपति संभाजीनगर में उन्होंने फिर से इसकी घोषणा की है, जिससे योजना के लाभार्थियों को मिलने वाले पैसों में जल्द ही बढ़ोतरी की संभावना मजबूत हुई है।

शिंदे बोले- मैं दिया गया वचन निभाने वाला व्‍यक्ति हूं

शिंदे ने आगे कहा, "मैं दिया गया वचन निभाने वाला व्यक्ति हूं। यह महाराष्ट्र के मन की सरकार है और हम लाडकी बहनों को लखपति बनाएंगे।" उन्होंने ₹2100 देने के वादे को दोहराते हुए कहा, "हमने जो शब्द दिया था, उसे पूरा करेंगे।" शिंदे ने इसी दौरान किसान कर्जमाफी का निर्णय भी उचित समय पर लेने की बात कही।

डिप्‍टी सीएम शिंदे बोले- धन-संपत्ति से बढ़कर लोगों का प्रेम है

घोषणा में, एकनाथ शिंदे ने 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' की निरंतरता को लेकर आश्वस्त करते हुए कहा, "यह योजना कभी बंद नहीं होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता।" उन्होंने बालासाहेब ठाकरे के कथन का जिक्र किया कि "सत्ता आती-जाती है, लेकिन एक बार नाम चला जाए तो वापस नहीं आता।" शिंदे ने यह भी कहा कि उनके लिए धन-संपत्ति से बढ़कर लोगों का प्रेम है।

महाराष्‍ट्र कें जिला परिषद चुनाव से पहले महायुति का बड़ा दांव

डिप्‍टी सीएम की ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब राज्य में जिला परिषद चुनाव चल रहे हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं। यह बदलाव महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।