Ladki Bahin Yojana को लेकर आया बड़ा अपडेट, इन लाभार्थी महिलाओं को नहीं मिलेगी अगली किस्‍त!

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रिय मुख्‍यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जिन लाभार्थी महिलाएं अपना ईकेवाईसी अपडेट नहीं करती हैं उन्‍हें योजना के तहत दी जानी वाले अगली किश्‍त रोक दी जाएगी।

महाराष्‍ट्र सरकार ने कहा योजना की लाभार्थी महिलाओं ने कहा है कि यदि वे 18 नवंबर, 2024 तक अपना ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा नहीं कराती हैं, तो उन्हें मिलने वाली वित्तीय सहायता रोकी जा सकती है। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में दी है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराया जाता है, तो लाभार्थियों को आगे कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। विभाग ने इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की है, नहीं तो लाभार्थी महिला को इस योजना के तहत दी जाने वाले 1500 रुपये नहीं दिए जाएंगे।

अगर केवाईसी अपडेट नहीं किया तो तुरंत कर लें

तो अगर आपकी ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है, तो लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली ₹1500 की किस्त रुक सकती है।

महिलाओं के खाते में भेजी जा रही अक्‍टूबर की किस्‍त

महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर में इस योजना के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद लाभार्थियों को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय मिला था। अक्टूबर महीने का मानदेय नवंबर से लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ₹1500 आने शुरू कर दिया है।

कैसे ई-केवाईसी करें अपडेट?

• लड़की बहिन योजना की ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर "eKYC" विकल्प पर क्लिक करें।
• ई-केवाईसी फॉर्म में अपना आधार नंबर भरें और कैप्चा कोड दर्ज करें। "हां, मैं सहमत हूं" चेकबॉक्स को टिक करें और "ओटीपी भेजें" बटन पर क्लिक करें।
• इसके बाद, आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे डालकर सबमिट करें।
• सिस्टम यह जांच करेगा कि आपकी केवाईसी पहले से पूरी हुई है या नहीं। यदि यह पहले से पूरी हो चुकी है, तो स्क्रीन पर "eKYC पहले से ही हो चुका है" का मैसेज दिखाई देगा।

यदि केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, तो सिस्टम देखेगा कि आपका आधार नंबर योजना की सूची में है या नहीं। यदि आप सूची में हैं, तो अगला स्टेप खुल जाएगा और आप आगे बढ़ सकेंगे।

यह योजना पिछले साल जुलाई में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता मिलती है, बशर्ते उनकी सालाना आय ₹2.5 लाख से कम हो।