Ladki Bahin Yojana: 31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा मौका, मंत्री ने दी चेतावनी- तो फिर नहीं मिलेंगे 1500 रुपये

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना की सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। माझी लाडकी बहिण योजना के लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक अपनी eKYC पूरी करनी होगी, अन्यथा उन्‍हें हर महीने मिलने वाली 1500 रुपये की धनराशि भी रोक दी जाएगी।

महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट साझा की है और आखिरी अल्‍टीमेटम जारी किया है। जिसमें संकेत दिए हैं कि eKYC अंतिम तिथि आगे बढ़ाई जाने की संभावना नहीं है। ऐसे में लाभार्थी eKYC अपडेट ना होने पर नए साल में एक साथ नवंबर-दिसंबर और जनवरी की बकाया किशन के 4500 रुपये नहीं मिलेंगे, जिससे 2026 की शुरुआत में ही लाभार्थियों को झटका लग सकता है।

Ladki Bahin Yojana

मंत्री अदिति तटकरे ने अपने एक्स हैंडल पर 'लाडली बहनों' को संबोधित करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना का लाभ निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि है, और अब केवल कुछ ही दिन शेष हैं। सभी 'लाड़ली बहनों' से विनम्र अनुरोध है कि वे आज ही अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें!"

इस लिंक पर जाकर करें केवाईसी अपडेट

"मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लाभार्थियों को नियमित वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए, ई-केवाईसी सुविधा 18 सितंबर से https://ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है।

ई-केवाईसी प्रक्रिया नहीं पूरी की तो नहीं मिलेंगे 1500 रुपये

जो महिलाएं इस ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगी, उनका योजना का लाभ रोके जाने की प्रबल संभावना है। ऐसी स्थिति में, उन्हें नवंबर, दिसंबर और जनवरी की किश्तें मिलेंगी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद के लाभ स्थायी रूप से बंद होने की आशंका है।

क्‍या योजना की 52 लाख लाभार्थी महिलाएं अपात्र घोषित की जा चुकी हैं?

हाल ही में मीडिया में 52 लाख महिलाओं के अपात्र होने की खबरें आई थीं। इस पर मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्टीकरण दिया, "कुछ प्रसार माध्यमों पर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के बारे में आईं खबरें सही नहीं है। 'प्राथमिक छानबीन में 52 लाख लाभार्थी महिलाएं अपात्र' जैसे शीर्षक वाली ये खबरें निराधार हैं।"मंत्री ने आगे कहा कि "इस योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और योग्य लाभार्थी महिलाओं को नियमित रूप से वित्तीय लाभ मिलता रहे, इसके लिए चलाई जा रही ई-केवाईसी प्रक्रिया अभी भी जारी है।"

महिलाओं के खाते में कब ट्रांसफर होंगे नवंबर-दिसंबर की किश्‍त

लाभार्थियों के खातों में पैसे कब आएंगे, इस सवाल पर स्थिति यह है कि महानगरपालिका चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण फिलहाल योजना का भुगतान नहीं होगा। राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के आम चुनावों के लिए 15 जनवरी 2026 को मतदान होगा और मतगणना 16 जनवरी 2026 को होगी। इसलिए, 'लाड़ली बहनों' को 17 जनवरी 2026 के बाद ही योजना का लाभ मिल पाएगा।

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