बिना खेती किए महाराष्ट्र के किसान कमा सकेंगे 1 लाख 25 हजार रुपए, जानिए क्या है शिंदे सरकार की यह योजना

Updated: Tuesday, June 18, 2024, 18:50 [IST]

Maharashtra Government Scheme: जनता और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार अलग-अलग तरीके के प्रयास कर रही है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी 2.0 चलाई हुई।

इस योजना के तहत किसान अपनी ज़मीन सरकार को किराए पर दे सकते हैं और सालाना 1.25 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत, किसनों को अपनी जमीन पट्टे पर देनी होगी। जमीन किराए पर देने वाले किसानों को अब प्रति हेक्टेयर 1.25 लाख रुपये मिलेंगे, जो पहले 75,000 रुपये थे।

इसके अलावा, हर साल तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। यह योजना किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़े कामों के बिना अच्छी-खासी आय अर्जित करने का मौका देती है। मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना का उद्देश्य कृषि पंपों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। पिछले कुछ वर्षों में इस पहल को काफी सराहना मिली है।

8 मई 2023 से राज्य सरकार ने जन भागीदारी और लाभ बढ़ाने के लिए योजना का विस्तार किया है। इस योजना के लिए सरकारी और निजी दोनों तरह की ज़मीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। महावितरण बिजली वितरण केंद्र के पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसान अपनी ज़मीन पट्टे पर देने के पात्र हैं। न्यूनतम पट्टा क्षेत्र तीन एकड़ है, जबकि अधिकतम 50 एकड़ है।

इस पहल से किसानों को स्थिर आय मिलने तथा राज्य में सौर ऊर्जा के विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस योजना के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की भूमि का उपयोग किया जा रहा है। इससे किसानों को नियमित उत्पादन का अवसर मिल रहा है।