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BMC Elections: अजित पवार की NCP ने जारी किया घोषणापत्र, जानिए मुंबई के लोगों से क्‍या-क्‍या किए वादे?

NCP Ajit Pawar Manifesto: महाराष्‍ट्र की सत्‍ता पर काबिज महायुति गठबंधन में शामिल अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) अकेले दम पर मुंबई बृहद महानगरपालिका ( BMC) का चुनाव लड़ रही है। यानी मुंबई में अजित पवार के उम्‍मीदवारों का मुकाबला भाजपा और शिवसेना के उम्‍मीदवारों से होगा। 7 जनवरी (बुधवार) को आगामी बीएमसी चुनावों के लिए अजित पवार की एनसीपी ने अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें मुंबई को विश्वस्तरीय, समावेशी और खुशहाल शहर बनाने का वादा दोहराया है।

BMC Elections

अजित पवार ने अपने घोषणा में कहा, "एनसीपी का मत है कि मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हर मुंबईकर के सपनों को पूरा करने वाली नगरी है। पार्टी 'आपली मुंबई', यानी 'सबके लिए मुंबई' के विजन के साथ मतदाताओं के सामने है, जहां सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त होंगे।"

उन्‍होंने कहा हमारा घोषणापत्र स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे पर आधारित सामाजिक सद्भाव को प्राथमिकता देता है, और शिव-शाह-फुले-अंबेडकर की प्रगतिशील वैचारिक विरासत को मार्गदर्शक मानता है, जिससे प्रभावी योजनाओं और जनभागीदारी से शहर की समस्याएं हल हों।

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NCP ने घाेषणा पत्र में मुंबईकरों से क्‍या-क्‍या किए वादे

हेल्‍थ सेक्‍टर के लिए किए ये वादे

  • हर वार्ड में उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुफ्त मेडिकल चेक-अप और कोविड-19 जैसी महामारियों के लिए तैयारी सुनिश्चित होगी। सभी अस्पतालों में दैनिक जानकारी हेतु अत्याधुनिक 'डैशबोर्ड' सिस्टम लगाया जाएगा।
  • घोषणापत्र के अनुसार, 2407 नगरपालिका अस्पतालों को निदान और टेली-परामर्श सुविधाओं से युक्त 'UHWC' (शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र) में बदला जाएगा।
  • स्कूलों में छात्रों को 'हेल्थ कार्ड' मिलेंगे, 'आरोग्य संपन्न नगर' पहल में मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन परामर्श व पुनर्वास केंद्र एकीकृत होंगे। आवारा कुत्तों पर प्रभावी नियंत्रण और पालतू कुत्तों के लाइसेंस का उचित क्रियान्वयन भी प्राथमिकता में है।

शिक्षा

  • नगरपालिका स्कूलों का आधुनिकीकरण होगा, जिसमें डिजिटल क्लासरूम, मुफ्त पौष्टिक भोजन योजना, एआई-आधारित स्मार्ट क्लासरूम और बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण शामिल है।
  • प्रत्येक वार्ड में करियर मार्गदर्शन सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय और मुफ्त अध्ययन केंद्र स्थापित होंगे। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु उद्योगों संग साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।
  • सक्षम व सभ्य नागरिकता के लिए संविधान के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा में कौशल विकास कोर्स भी शामिल होंगे।

एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी

  • मुंबई को 'ग्रीन सिटी' बनाना, 10 लाख पेड़ लगाना और पार्कों का विस्तार करना संकल्प है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रिक बसों व सीएनजी वाहनों को बढ़ावा और बेहतर वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली विकसित होगी।
  • तटीय और मैंग्रोव वन संरक्षण प्राथमिकता होगी। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 'क्लाइमेट रेजिलिएंट मुंबई' योजना लागू होगी, और 'धूल-मुक्त मुंबई' के लिए आधुनिक मशीनरी का उपयोग होगा।

यातायात और परिवहन

  • मुंबई लोकल ट्रेन और मेट्रो का विस्तार होगा, जिसके लिए केंद्र से समन्वय स्थापित किया जाएगा। ट्रैफिक जाम कम करने हेतु स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल और पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं पर जोर दिया गया है।
  • सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान व ई-बाइक शेयरिंग योजना प्रस्तावित है। मुंबई मेट्रो में दिव्यांगों हेतु पूर्ण छूट और विभिन्न अतिरिक्त सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  • यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी फुटपाथ अतिक्रमण-मुक्त रहें, ताकि दिव्यांग, बच्चे, छात्र और वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित रूप से चल सकें।
  • हर वार्ड में नागरिक समिति गठित होगी, और हॉकर नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नगर निगम तथा अतिक्रमण-मुक्त विभाग के बीच सहयोग प्रणाली विकसित होगी।

आवास और झुग्गी पुनर्वास

  • निजी भूमि पर किफायती आवास योजनाएं, एक लाख नए घरों का निर्माण, और एसआरए योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन होगा। झुग्गी निवासियों को मूलभूत सुविधाएं, मुफ्त मालिकाना हक व विकास के अधिकार मिलेंगे।
  • अवैध निर्माणों को नियंत्रित व नियमित करने के लिए पारदर्शी नीति बनेगी। 700 वर्ग फुट तक की संपत्ति पर लगने वाला प्रॉपर्टी टैक्स भी माफ करने का वादा किया गया है।

महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण

  • महिलाओं के लिए 'सुरक्षित मुंबई' अभियान के तहत सीसीटीवी, हेल्पलाइन और पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी। महिला उद्यमियों हेतु मुफ्त प्रशिक्षण व ऋण योजनाएं शुरू कर चाइल्डकेयर केंद्र भी बढ़ाए जाएंगे।
  • लैंगिक भेदभाव समाप्त करने और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण हेतु जागरूकता अभियान चलेंगे। कामकाजी महिला छात्रावासों को भी प्रभावी ढंग से विकसित करने का संकल्प लिया गया है।

युवा और रोजगार

  • युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित होंगे ताकि आईटी, पर्यटन और स्टार्टअप क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े। नगरपालिका स्तर पर जॉब फेयर और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।
  • खेल सुविधाओं का विकास कर ओलंपिक-ग्रेड स्टेडियम, यूथ क्लब बनाए जाएंगे। प्रत्येक वार्ड में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे और शॉर्ट-टर्म कोर्स से कुशल कार्यबल तैयार होगा।मुंबई का डेवेलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर
  • एनसीपी ने सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर के आधुनिकीकरण; 5 साल में 500 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण; और स्मार्ट सिटी योजना के तहत सीसीटीवी, वाई-फाई व डिजिटल सेवाओं के विस्तार का संकल्प लिया है।
  • बीकेसी, वर्ली और पूर्वी उपनगरों को वित्तीय हब के रूप में विकसित कर नए रोजगार केंद्र स्थापित होंगे। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए एआई-आधारित 'स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल' और आंतरिक सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे।

वाटर सप्‍लाई

  • पुरानी चालों और झुग्गी-झोपड़ियों में मुफ्त पानी देने का वादा किया गया है। 24x7 स्वच्छ व पर्याप्त पानी सुनिश्चित होगा, लीकेज रोकने हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा, और 'जल समृद्ध नगर अभियान' भी चलेगा।
  • यह अभियान पानी के संरक्षण, पुनर्चक्रण व वितरण को प्रभावी बनाएगा, तथा 2030 तक 'स्मार्ट वॉटर मीटर' के ज़रिए 'वॉटर लिटरेट वार्ड मिशन' को साकार किया जाएगा।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 'ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी'

  • सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंटके लिए 'ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी' के तहत रीसाइक्लिंग प्लांट बढ़ेंगे और प्लास्टिक प्रतिबंध सख्त होंगे। 'रिवर रिवाइटलाइज़ेशन' से नालों व नदियों की सफाई होगी, साथ ही बाढ़ नियंत्रण हेतु नया ड्रेनेज सिस्टम होगा।
  • अपशिष्ट पृथक्करण को प्रोत्साहित करने हेतु 'वेस्ट क्रेडिट सर्टिफिकेट' सिस्टम और प्रभावी सॉलिड वेस्ट टैक्स लागू होंगे। सफाई कर्मचारियों को लाड-पेज समिति नीति अनुसार मुफ्त आवास व स्वास्थ्य बीमा योजनाएं मिलेंगी।

भ्रष्टाचार और पारदर्शिता

  • भ्रष्टाचार मुक्त व पारदर्शी शासन हेतु सभी नगरपालिका सेवाएं ई-गवर्नेंस से ऑनलाइन होंगी। सार्वजनिक भागीदारी हेतु बोर्ड समितियाँ व ऑडिट सिस्टम स्थापित किए जाएंगे।
  • बजट का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित होगा, और नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु 24x7 हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे नगरपालिका प्रशासन जवाबदेह एवं कुशल बन सके।
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