महाराष्ट्र में खुलने जा रहे 500 कौशल केंद्र, गुरुवार को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र योजना का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना और राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 500 कौशल केंद्र स्थापित किये जायेंगे। कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र में 500 कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन करेंगे।
मंत्री लोढ़ा ने आज (बुधवार) मंत्रालय में प्रेस को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। इस सम्मेलन में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय के निदेशक दिगंबर दलवी भी मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि आज तक, महाराष्ट्र की 28,000 ग्राम पंचायतों में एक भी कौशल विकास केंद्र मौजूद नहीं था। 500 ग्राम पंचायतों में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का हमारा निर्णय कौशल विकास के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी प्रतिबद्धता के अनुरूप है, एक ऐसा पहलू जिसकी उन्होंने उत्साहपूर्वक वकालत की है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में ये परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। 19 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन हमारी उपलब्धि की भावना को बढ़ाता है।
उन्होंने आगे कहा कि इस कौशल विकास केंद्र की अवधारणा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि युवाओं का रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर पलायन ना हो। भविष्य में राज्य में ऐसे केंद्रों की संख्या में काफी वृद्धि की जायेगी। ये कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, इसमें उद्योग, कृषि, ग्रामीण विकास के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास विभागों की भागीदारी भी शामिल होगी। भविष्य में इन केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
शुरुआती चरण में ये केंद्र विभिन्न गांवों में स्थापित किए जाएंगे। कार्यक्रम में आसपास के गांवों के निवासियों, जन प्रतिनिधियों और विभिन्न हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजना बनाई जाएगी। प्रत्येक गांव में अगर उद्घाटन कार्यक्रम एक निर्दिष्ट मैदान में होगा, तो पीने के पानी, इंटरनेट सुविधाएं, स्क्रीन सेटअप और बिजली की आपूर्ति का प्रावधान किया जाएगा। इस कौशल विकास केंद्र के उद्घाटन में ग्राम पंचायत सदस्यों से लेकर जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों, विधायकों और अधिकारियों जैसे पुलिस कर्मियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सभी के भाग लेने की उम्मीद है।
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