मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को शिवराज सरकार देगी डबल भत्ते का तोहफा, सैलरी में होगी बढ़ोतरी
नई दिल्ली। Salary increment for Madhya Pradesh state employees: मध्य प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के लिए प्रदेश की सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह सरकार इस बार के बजट में राज्य कर्मचारियों को दो इंक्रीमेंट देने की तैयारी में हैं। सरकार वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ बकाया महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है। वित्त विभाग ने इसके लिए तैयारी कर ली है और महंगाई भत्ते को 25 फीसद तक किया जा सकता है। वर्ष 2020-21 मे वार्षिक वेतन वृद्धि का भी बजट में ऐलान किया जा सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 7वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत महंगाई भत्ता व राहत को कोरोना के चलते स्थगित कर दिया था।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अप्रैल 2020 में दिए जाने वाले 5 फीसद महंगाई भत्ते को स्थगित कर दिया था, जिसके चलते कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिल सकी थी। लेकिन अब सूत्रों की मानें तो शिवराज सिंह सरकार आगामी बजट में प्रदेश के कर्मचारियों को 25 फीसदी महंगाई भत्ता और 2 फीसदी वेतन वृद्धि देने कीतैयारी में है और इसकी बजट में घोषणा की जा सकती है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि पेंशनभोगियों को कितने फीसदी की बढ़ोतरी मिलेगी, ऐसे में आगामी बजट पर हर किसी की नजर होगी।
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में कुल 4.75 लाख कर्मचारी हैं जिनका हर वर्ष सरकार महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाती है। वर्ष 2019 की बात करें तो दो बार सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया था। जुलाई 2019 में 12 फीसदी की बजाए 17 फीसदी दिया गया था। लेकिन इस भत्ते को जारी करने का आदेश मार्च 2020 को हुआ था। लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की वजह से और कोरोना संकट की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था। प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने पर तत्कालीन रोक लगा दी थी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के कर्मचारियों को स्पष्ट किया था कि उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्द ही वित्तीय हालात ठीक होने पर उन्हें भत्ते का लाभ दिया जाएगा। जिसके बाद अन्य विभागों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने को कहा गया था, खर्च कम करने पर भी जोर दिया गया था। फिलहाल राज्य के कर्मचारियों को 12 फीसदी का महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 17 फीसदी का भत्ता देती है। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश सरकार के दोनों भत्तों को जोड़ लें तो यह 26 फीसदी हो जाता है।
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