MP News: मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिली नई बड़ी जिम्मेदारी: पीएम मोदी ने बनाया मॉनिटरिंग ग्रुप का अध्यक्ष
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।
उन्हें केंद्र सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के लिए बनाए गए मॉनिटरिंग ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह निगरानी समूह मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा और उनकी स्थिति रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करेगा।
पहली बैठक 18 अक्टूबर को हुई
इस मॉनिटरिंग समूह की पहली बैठक 18 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों ने भाग लिया। यह बैठक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें मौजूदा योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई।
नियमित मीटिंग्स की योजना
शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब हर महीने इस मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि योजनाओं की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें।
पूर्व अध्यक्षों की जानकारी
इससे पहले, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे, जबकि उनसे पहले यह भूमिका केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पास थी। यह अध्यक्षता इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह तय करती है कि वर्तमान योजनाओं में कौन से बदलाव किए जाने हैं या कौन सी नई योजनाएं शुरू की जानी हैं। यही समूह प्रधानमंत्री के पास इन फैसलों को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा।
शिवराज सिंह चौहान की इस नई भूमिका से न केवल उनकी राजनीतिक छवि को और मजबूती मिलेगी, बल्कि यह केंद्र सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भी सहायक साबित होगी। उनके नेतृत्व में इस निगरानी समूह से उम्मीद की जा रही है कि यह योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने और आम जनता के लिए प्रभावी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मोदी सरकार में तीसरी बार गठित निगरानी समूह: शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान, 2014 में केंद्रीय योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए निगरानी समूह का गठन किया था। इसके बाद, 2019 में सरकार के पुनर्गठन के साथ इस समूह का नया स्वरूप बनाया गया। अब, तीसरी बार यह समूह पुनः गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं की प्रभावशीलता की समीक्षा करना और उनमें मौजूद खामियों की पहचान करना है।
समूह की जिम्मेदारियां
यह निगरानी समूह केंद्रीय बजट, अधीनस्थ विधान, और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सहित भारत सरकार के सभी सचिव शामिल हुए थे।
कार्यकाल की समीक्षा
शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह समूह 2014 से अब तक घोषित परियोजनाओं का कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा करेगा। यदि किसी परियोजना में देरी या कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो यह समूह संबंधित प्रोजेक्ट के सचिवों से संपर्क कर समाधान खोजेगा।
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