MP Election 2023: चुनाव से पहले सरकार ला सकती है आवास योजना, पीएम आवास में नहीं ले रहे आवेदन
मप्र में अब नए पीएम आवास स्वीकृत नहीं होंगे। कारण केंद्र सरकार ने योजना का दूसरा चरण घोषित नहीं किया तो राज्य से नए वित्तीय वर्ष में कोई भी आवेदन स्वीकृति के लिए न लिया गया, न केंद्र को भेजा गया है।
मप्र प्रदेश में पीएम आवास योजना का टारगेट लगभग पूरा बताया जा रहा है, हालांकि योजना के तहत प्रदेश में साल 2015 से अभी तक सभी श्रेणियों के 9.5 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। मार्च 2023 के बाद से कोई नया आवेदन नहीं लिया गया, केंद्र ने दूसरा चरण भी घोषित नहीं किया है।
जानकारी अनुसार केंद्र सरकार ने देश में साल 2015 में पीएम आवास योजना लांच की थी। इसमें अलग-अलग श्रेणियों के तहत लोगों को आवास बनाने, राशि, सब्सिडी या सस्ती दर पर मात्र दो लाख रुपए में आवास दिया जाता है। अब इस योजना में कोई भी नया आवेदन नहीं लिया जा रहा है।
मप्र में पीएम आवास योजना के तहत पिछले ढाई महीनों में आवास के लिए एक भी नया आवेदन नहीं लिया गया, न केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र ने योजना का दूसरा चरण घोषित नहीं किया।मप्र सरकार ने भी अब नए आवेदन लेना बंद कर दिया है। इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में अब नए पीएम आवास स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।
मप्र सरकार ला सकती है खुद की आवास योजना
भाजपा व सरकार से जुड़े सूत्र बताते हैं कि आगामी डेढ़ साल चुनावी समर रहेगा, पहले विधानसभा चुनाव 2023, फिर लोकसभा चुनाव 2024 होंगे। इसके पूर्व मप्र सरकार अपनी आवास योजना लांच कर सकती है। इस आशय का एक प्रस्ताव शासन के पास लंबित भी है। राज्य की योजना में उन लोगों को शामिल किया जा सकता है, जिनको केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल सका है।
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