OPINION: मध्य प्रदेश में आने वाले हैं 20 लाख Jobs, मोहन यादव सरकार ने बढ़ाया कदम

By वनइंडिया स्टाफ

Updated: Monday, February 17, 2025, 9:30 [IST]

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने 'औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025' को मंजूरी दी है। यह राज्य की आर्थिक तरक्की और रोजगार पैदा करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है। इस नीति का उद्देश्य घरेलू और विदेशी निवेश को इस तरह से आकर्षित करना है,जिससे आने वाले पांच वर्षों में 20 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकें।

यह नीति राज्य की जीडीपी को मौजूदा 2.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होने जा रही है। एक लोक कल्याणकारी सरकार इसी तरह से काम करती है, जिसका प्रदेश की तरक्की पर भी ध्यान है, यहां की जनता के कल्याण की चिंता है।

MP News: मध्य प्रदेश में निवेश और आर्थिक विकास का नया युग

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 में 10 विशेष उप-नीतियां भी शामिल की गई हैं, जिनमें कृषि,डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण,वस्त्र,परिधान, फुटवियर,खिलौने और सहायक उपकरण,एयरोस्पेस,रक्षा उत्पादन,फार्मास्युटिकल्स,जैव प्रौद्योगिकी,मेडिकल उपकरण,इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण,नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण और उच्च मूल्य वर्धित निर्माण नीति शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर प्रदेश को एक औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है।

MP News:मोहन यादव सरकार वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में लगातार कर रही है पहल

पिछले कुछ महीनों में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न देशों की यात्राएं की हैं। इसके साथ ही, राज्य सरकार उद्योगों के लिए व्यापार को सरल बनाने,निवेशकों की सुविधा में सुधार करने और भविष्य के लिए प्रशिक्षित लोगों की एक वर्क फोर्स तैयार करने पर भी जोर दे रही है।

MP News: वैश्विक निवेशक सम्मेलन (GIS) में प्रधानमंत्री मोदी भी खुद करेंगे भागीदारी

राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 24 और 25 फरवरी को भोपाल में 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' (GIS) का आयोजन भी किया जा रहा है,जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा,केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र में भाग लेंगे और समापन भाषण देंगे। मतलब, राज्य सरकार जो कुछ भी कर रही है, उसका केंद्र सरकार के साथ पूरी तरह से तालमेल है। मतलब, मध्य प्रदेश में जो कुछ कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं, उससे प्रदेश ही नहीं देश का भी कल्याण सुनिश्चित हो रहा है।

इस समिट में दुनिया भर के औद्योगिक और व्यापारिक समूहों के साथ-साथ विभिन्न देशों के वाणिज्यिक दूतावासों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

MP News: राज्य की आर्थिक प्रगति की दिशा में नया कदम

मध्य प्रदेश सरकार ने जिस दिशा में कदम बढ़ाया और लगातार कोशिशों में जुटी हुई है, लगता है कि उसकी यह नीति राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है।

यह न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगी, बल्कि मध्य प्रदेश को निवेश के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में पेश करेगी। कृषि,वस्त्र,इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश से राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य न केवल राज्य, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस पहल से युवाओं को रोजगार मिलेगा,उद्योगों को नई संभावनाएं मिलेंगी और मध्य प्रदेश देश को देश के सबसे उन्नत औद्योगिक राज्यों में से एक पहचान मिलेगी।