MP News Ladli Behna Yojana: कैबिनेट के बड़े फैसले, जारी रहेगी ये योजना , अन्नदाता मिशन को मंजूरी
MP News Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के लिए चल रही लाड़ली बहना योजना को बंद नहीं किया जाएगा। योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच 1250 रुपये की राशि जमा की जाएगी।
मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि सरकार महिलाओं को इस योजना का लाभ निरंतर देती रहेगी।

लाड़ली बहना योजना: अप्रैल की राशि 16 अप्रैल को
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि बुधवार, 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंडला में एक कार्यक्रम के दौरान लाड़ली बहनों के खाते में अप्रैल महीने की राशि ट्रांसफर करेंगे। इस घोषणा से पहले कांग्रेस ने योजना में देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि हर महीने 10 तारीख को राशि जमा होती थी, लेकिन इस बार देरी होने से सवाल उठता है कि क्या सरकार की नीयत बदल गई या कर्ज का बोझ बढ़ गया है। जवाब में विजयवर्गीय ने कहा कि योजना को लेकर कोई बदलाव नहीं है और कांग्रेस अनावश्यक भ्रम फैला रही है।

अन्नदाता मिशन, किसानों की आय बढ़ाने की पहल
कैबिनेट ने किसानों की समृद्धि के लिए अन्नदाता मिशन को मंजूरी दी है। विजयवर्गीय ने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और उन्हें खेती के साथ-साथ अन्य व्यवसायों से जोड़ना है। इसके लिए सरकार ने विशेष नीति तैयार की है, जिसमें जलवायु के अनुकूल खेती, जैविक विविधता का संरक्षण, और परंपरागत कृषि ज्ञान को बढ़ावा देना शामिल है।
मिशन के तहत पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए कृषि से संबंधित सभी विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे। मिशन की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य-स्तरीय कमेटी और जिला स्तर पर भी कमेटी गठित की जाएगी।
MP News Cabinet: गौशालाओं को बढ़ावा और पशुपालकों की आय पर फोकस
कैबिनेट ने गौशालाओं को बढ़ावा देने का भी फैसला किया है। इसके लिए सरकार गौशालाओं में आहार, डॉक्टरों, और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करेगी। विजयवर्गीय ने कहा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हुए एमओयू के तहत दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के 50% से अधिक गांव दुग्ध उत्पादन में सक्रिय हैं, और अब इसे और विस्तार दिया जाएगा। पशुपालकों और गौपालकों की आय बढ़ाने के लिए दूध संग्रहण और बिक्री की प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा।

MP News Cabinet: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जीएमसी में नई सुविधाएं
कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए भी कई फैसले लिए। गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) और इससे संबद्ध अस्पतालों में सुपर स्पेशियलिटी विभाग जैसे पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके लिए 12 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। भोपाल में इसकी शुरुआत के बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।
इसके अलावा, सतना मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल के निर्माण और बाह्य विकास कार्यों के लिए 382 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- कैबिनेट बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिनमें शामिल हैं:
- इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस): प्रोजेक्ट में डेटा एंट्री के लिए मैनपावर की उपलब्धता को मंजूरी।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जबलपुर: कार्यालय भवन और आवासीय परिसर के लिए भूमि आवंटन।
- सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य: इसके प्रदर्शन को लेकर चर्चा।
- सागर में वन अभयारण्य: प्रदेश का 25वां वन अभयारण्य नोटिफाई करने का फैसला, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- सामाजिक और आर्थिक विकास पर जोर
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार का फोकस युवा, महिला, गरीब, और किसानों के हित में है। अन्नदाता मिशन, लाड़ली बहना योजना, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे कदम इसी दिशा में उठाए गए हैं। गौशालाओं और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जबकि वन अभयारण्य जैसे कदम पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।












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