MP News: इन ग्राम पंचायतों का होगा विकास, एक साथ मिल गई इतनी सारी सौगात
मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छिंदवाड़ा जिले में नवीन सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए 685 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि से जिले के विभिन्न जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में नवीन सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा।
कलेक्टर सिंह ने बताया कि, इस योजना के तहत अमरवाड़ा जनपद पंचायत क्षेत्र में खकराचौरई (पिंडरई डबीर), खामीहीरा, गुरैया, पलनिया और छुई में सामुदायिक भवनों के लिए राशि स्वीकृत की गई है। चौरई क्षेत्र के धनौरा, आमाबोह (जुरतला), औरिया (सीताझिर), सिमरिया कलां, गुमगांव, झिरिया, पालादौन, फुटेरा (हरदुआमाल) और नवेगांव मकरिया (पलखाड़ा) में भी सामुदायिक भवन निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है।

जुन्नारदेव क्षेत्र में खारी, हनोतिया (उमरघोडकला), गोप और टेमरू ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। वहीं परासिया क्षेत्र में कोहका, छिंदा, जमुनिया पठार (पायली), और झुर्रेमाल (माथनी) के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बिछुआ क्षेत्र के खमरियामाल (सिंगारदीप), किशनपुर और पिपरिया कलां ग्राम पंचायतों में भी सामुदायिक भवन निर्माण के लिए राशि आवंटित की गई है। मोहखेड़ क्षेत्र में बीसापुरकलां, गोरखपुर, धगड़ियामाल और परासिया बैतूल के लिए भी इस योजना में राशि स्वीकृत की गई है। निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मानक प्राक्कलन का पालन किया जाएगा।
संबंधित ग्राम पंचायतें निर्माण कार्य की एजेंसी होंगी, लेकिन यदि किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध धारा 40, 89 या 92 का प्रकरण लंबित है, तो वहां जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को कार्य एजेंसी नियुक्त किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, जिले की जनपद पंचायत परासिया की ग्राम पंचायत खमराजेठु के ग्राम मयूरवन में भी सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 47 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। जिसके लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्माण एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
कुलमिलाकर, देखा जाए तो मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छिंदवाड़ा जिले में नवीन सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए 685 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि से जिले के विभिन्न जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में नवीन सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा।
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