MP News: ई-ऑफिस से करना होगा आवेदन, तब मिलेगी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी
मध्यप्रदेश का छिंदवाड़ा जिला सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में हमेशा प्रदेश के टॉप जिलों में शामिल रहा है। गत माह जिले की रैंकिंग कम हुई है, आगे यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें हमेशा और बेहतर करने का प्रयास करना है। सी और डी ग्रेड में रहे सभी सीएम हेल्पलाइन अधिकारियों को इस बार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और अगले माह भी रैंकिंग में सुधार न होने पर कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने रैंकिंग कम होने पर कड़ी नाराजगी जताई है और स्थिति सुधारने की सख्त हिदायत दी है।

बैठक में सीपी ग्राम, सीएम हाउस, सीएम कार्यालय, जनसुनवाई और न्यायालय के लंबित प्रकरणों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। लंबित सभी सीएम हाउस और सीएम कार्यालय के पत्रों का जवाब एक सप्ताह के अंदर भेजने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का निराकरण लगभग 50 प्रतिशत होने पर भी नाराजगी जताई और एक सप्ताह में स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं। किसी भी विभाग के जनसुनवाई आवेदनों के निराकरण का प्रतिशत 50 से कम होने पर स्पष्टीकरण लिया जाएगा। कुछ विभागों द्वारा जनसुनवाई आवेदनों का 80 से 100 प्रतिशत तक निराकरण भी पाया गया।
ई-ऑफिस प्रणाली को लेकर दिया प्रशिक्षण
राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर सिंह के मार्गदर्शन में जिले में सभी विभागों में 01 अप्रैल से ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी जाएगी। इसके लिए टीएल बैठक के दौरान ही सभी अधिकारियों को एन.आई.सी. द्वारा प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। कलेक्टर सिंह ने अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 01 अप्रैल से ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर ही अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इसीलिए स्वयं भी प्रशिक्षण ठीक तरह से प्राप्त करें और अपने अधीनस्थों को भी निर्धारित तिथियों में प्रशिक्षण के लिए भेजें। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली में कार्य करना ऑफलाइन मोड में कार्य करने से ज्यादा आसान है। नई व्यवस्था से घबराएं नहीं, जो मोबाइल चला लेते हैं, ई-ऑफिस प्रणाली आसानी से सीख सकते हैं। सभी कमर्चारियों और अधिकारियों को विस्तृत प्रशिक्षण कल से विभागवार निर्धारित अलग-अलग तिथियों में जिला ई दक्ष केंद्र में दिया जाएगा।
उपार्जन केंद्रों में रहे पूरी तैयारी
15 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद अब 25 मार्च से चना, मसूर और सरसों की खरीदी भी शुरू हो जाएगी। जिले में गेहूं के उपार्जन के लिए 84 और चना, मसूर, सरसों के उपार्जन के लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के उपार्जन केंद्रों का स्वयं निरीक्षण कर खरीदी की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। खरीदी केंद्रों में कृषकों के लिए पानी, छाया, तौल कांटे, रेट लिस्ट, एफ.ए.क्यू. निर्धारण संबंधी बैनर, पर्याप्त बारदाने, फसल की सफाई के लिए पंखा, छन्ना, ग्रेडर आदि उपलब्ध रहे। कहीं यह व्यवस्था नहीं तो करवाएं और इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। उन्होंने गेहूं, चना, मसूर, सरसों का जिन किसानों ने पंजीयन कराया है, उनके सत्यापन का कार्य आगामी 3 दिवस में शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।
आजीविका उत्पाद के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आए अन्य शहरों से ऑर्डर- कलेक्टर सिंह के प्रयासों से ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदियों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को जिला एन.आई.सी. की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है। जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अभी पिछले दिनों ऑनलाइन बुकिंग के बाद रतलाम जिले तक आजीविका के उत्पाद भेजे गए हैं। इस सप्ताह जबलपुर, नागपुर और भोपाल से भी ऑनलाइन ऑर्डर मिले हैं। कलेक्टर सिंह ने जिला प्रबंधक एस.आर.एल.एम को सभी ऑर्डर्स की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित कराने और उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
अन्य निर्देश
समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सिंह ने कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और जीएम एम.पी.आर.डी.सी. को चिमटीपुर-कारेआम-रातेड मार्ग की मरम्मत का कार्य शीघ्र कराने, राजस्व अधिकारियों को अंतिम एक सप्ताह के दृष्टिगत राजस्व वसूली बढ़ाने, स्वच्छता सर्वेक्षण की पूरी तैयारी रखने और सिटीजन फीडबैक देने, न्यायालय के सभी प्रकरणों में समय पर जवाब लगवाने आदि अन्य निर्देश भी दिए। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार, एडीएम के.सी.बोपचे सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही एसडीएम सहित सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े थे।
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