सिकलसेल एनीमिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध मोहन सरकार, केंद्र ने बजट में 15 हजार करोड़ का किया प्रावधान

Updated: Wednesday, June 19, 2024, 17:42 [IST]

MP News: सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समन्वित तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बीमारी की रोकथाम और इससे निपटने के अन्य उपायों के लिए केंद्रीय बजट में 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

सीएम मोहन यादव ने उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ का स्वागत करते हुए कहा कि डिंडोरी क्षेत्र आधुनिकता की दृष्टि से भले ही पिछड़ा हो पर यहां के लोग प्रेम, सद्भाव, समर्पण की भावना से परिपूर्ण और समृद्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता के साथ-साथ स्क्रीनिंग ,उपचार और दवा वितरण आदि की व्यापक व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने किसी भी सत्ता के आगे सर नहीं झुकाया। उन्होंने रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई लोधी का उल्लेख किया, जिन्होंने आक्रांताओं को परास्त किया।

उन्होंने स्वयं को और क्षेत्र को कभी गुलाम नहीं बनने दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिकल सेल उन्मूलन के बारे में जागरूकता फैलाने और इस दिशा में राज्य सरकार को प्रभावी प्रयास करने के लिए प्रेरित करने में राज्यपाल पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका है।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी 1 करोड़ 90 लाख है। उन्होंने बताया कि 55 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई है, जिसमें 1 लाख 20 हजार 935 लोगों की पहचान सिकलसेल एनीमिया के वाहक के रूप में की गई है। वर्तमान में 18 हजार से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं।

उन्होंने जनजातीय समुदाय के स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और बीमारी के लिए प्रारंभिक निवारक उपाय करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार सिकलसेल एनीमिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ जांच, उपचार और दवा वितरण में व्यापक प्रयासों पर प्रकाश डाला।

राज्य आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है, जिसके तहत कई विकास और जन कल्याणकारी गतिविधियाँ पहले से ही चल रही हैं। सीएम ने बताया कि इन प्रयासों के तहत ही जबलपुर में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक आयोजित की गई थी।