आर्थिक संकट में मध्य प्रदेश: शिवराज सरकार ने सप्लीमेंट्री बजट से पहले लिया 1000 करोड़ रुपए का कर्ज
भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है। इससे उबरने के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को सरकार ने एक बार फिर बाजार से एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक यह कर्ज विकास योजनाओं के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी शिवराज सरकार ने 20 दिसंबर को खुले बाजार से 2000 करोड़ का कर्ज लिया था। जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मध्यप्रदेश सरकार के लिए कर्ज लेने की लिमिट तय कर दी थी।
वित्त विभाग के अधिकारियों को कहना है के सरकार मार्च तक चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण ले सकती है। अच्छे वित्तीय प्रबंधन की वजह से प्रदेश को 14, 440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी थी। इसके साथ जो शर्त लगाई गई थी, उनमें अधिकांश को सरकार पूरा कर चुकी है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश की प्रशंसा भी की है।
आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 34003 करोड़ के कर्ज लेने की अनुमति दी थी। जबकि मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश पर बाजार का कुल 32630 करोड़ का कर्ज हो चुका है। अब मार्च 2021 तक शिवराज सरकार 1373 करोड़ रुपये का कर्ज और ले सकती है।
शिवराज सरकार ने 2020 में कब-कब और कितना कर्ज लिया
- 01 अप्रैल- 500 करोड़
- 30 मई- 500 करोड़
- 06 जून- 500 करोड़
- 03 जुलाई- 1000 करोड़
- 08 जुलाई- 1000 करोड़
- 13 जुलाई- 1000 करोड़
- 07 अगस्त- 1000 करोड़
- 05 सितंबर- 1000 करोड़
- 15 सितंबर- 1000 करोड़
- 03 अक्टूबर- 1000 करोड़
- 08 अक्टूबर- 1000 करोड़
- 15 अक्टूबर- 1000 करोड़
- 29 अक्टूबर- 1000 करोड़
- 05 नवंबर- 1000 करोड़
- 12 नवंबर- 1000 करोड़
- 18 नवंबर- 1000 करोड़
- 18 दिसंबर- 2000 करोड़
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