ऑनलाइन गैंबलिंग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में मध्य प्रदेश, टास्क फोस्क का किया गया गठन
ऑनलाइन गैंबलिंग को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन गैंबलिंग को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है जोकि इसकी तकनीकी, कानूनी और अन्य पहलुओं का अध्ययन करेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ऑनलाइन गैंबलिंग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया जाएगा। इस टास्क फोर्स का गठन गृह विभाग के अडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश राजोरा की अध्यक्षता में किया गया है। इस बाबत एक सर्कुलर भी जारी किया गया है।
सर्कुलर में जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन गैंबलिंग की रोकधाम और ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों, वैधानिक स्थितियों एवं तकनीकी पहलुओं का परीक्षण कर राज्य सरकार को अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतुए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष अफर मुख्य सचिव, गृह विभाग होंगे। जबकि इसमे कुल 6 सदस्यों को भी शामिल किया गया है। जिसमे प्रमुख सचिव, विधि एवंड विधायी कार्य विभाग, संचालक लोक अभियोजन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सचिव गृह विभाग हैं।
इससे पहले प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही एक एक्ट लाने जा रही है जिसके जरिए ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के लिए एक कंपनियों को दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, इसे जल्द ही लाया जाएगा। एक बार जब कानून बन जाएगा तो ऑनलाइन गैंबलिंग को नियंत्रित किया जाएगा और जो कंपनियां इसे चलाती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा जो लोग बिना अनुमति इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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