Bharat Bandh:एससी-एसटी आरक्षण के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश में भारत बंद
Bharat Bandh: मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को बुधवार को भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश में भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर भी शामिल हैं।
अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फ़ैसले के विरोध में देशभर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इन संगठनों का तर्क है कि यह फ़ैसला आरक्षण के मूल सिद्धांतों को कमज़ोर करता है।
एससी-एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य संवैधानिक रूप से आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण बना सकते हैं। हालांकि, यह पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के "मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य डेटा" पर आधारित होना चाहिए, न कि राजनीतिक उद्देश्यों पर।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भारत बंद का समर्थन किया है। बुधवार सुबह उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "मैं एससी एसटी के बीच वर्गों के विभाजन के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का समर्थन करता हूं और सभी से सहयोग की अपील करता हूं।"
भारत बंद को राजनीतिक समर्थन
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। उनके समर्थन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध को और बल मिला है।
दिग्विजय सिंह, जो हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, अपनी खराब सेहत के बावजूद इस मुद्दे की वकालत कर रहे हैं। उनका इस मुद्दे में शामिल होना इस मुद्दे के राजनीतिक महत्व को रेखांकित करता है।
राज्य गृह विभाग ने मंगलवार रात को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें बंद के दौरान शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।
सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले ने व्यापक बहस छेड़ दी है। यह भारत की आरक्षण प्रणाली के भीतर एक जटिल मुद्दे को उजागर करता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों का उत्थान करना है।
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