श्रीदेवी की मौत की वजह का हुआ खुलासा तो MP सरकार ने श्रद्धांजलि लिस्ट से हटा दिया नाम

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      Sridevi को Shivraj Singh Chauhan Government नहीं देगी श्रद्धांजलि, Know Why | वनइंडिया हिंदी

      भोपाल। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी के मौत की वजह को लेकर उठा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अभिनेत्री की मौत के बाद सामने आए तथ्यों की वजह से मध्य प्रदेश की विधानसभा ने उन्हें श्रद्धांजलि देने का फैसला बदल दिया है। नवभारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के चलते यह कार्यक्रम मंगलवार के लिए तय किया गया था।

      श्रीदेवी और शशिकपूर का नाम हटाया

      श्रीदेवी और शशिकपूर का नाम हटाया

      मंगलवार को जिन हस्तियों को श्रद्धांजलि दी जानी थी उसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के अलावा 11 अन्य लोगों के नाम थे। जिनमें श्रीदेवी और शशिकपूर का भी नाम शामिल था। लेकिन सोमवार शाम जब श्रीदेवी की मौत की वजहों का खुलासा हुआ तो उनका और शशिकपूर का नाम लिस्ट से हटा दिया गया। श्रीदेवी की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इस बात का पता चला था जिस वक्त हादसा हुआ वह शराब के नशे में थी। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने कार्यसूची में से उनका नाम हटाने का फैसला किया।

      अंतिम समय में हटाया गया नाम

      अंतिम समय में हटाया गया नाम

      मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र के कहने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने श्रीदेवी और शशिकपूर का नाम निधन उल्लेख सूची से निकलवा दिया। विधानसभा ने श्रीदेवी के नाम का नाम हटाने की वजह तो बताई लेकिन शशिकपूर का नाम किन कारणों से हटाया गया इसकी वजह से नहीं बताई गई। कार्यसूची में परिवर्तन अतिंम समय में किया गया था, खबरों के मुताबिक यह पहला मौका है जब सूची से अंतिम समय में किसी दिवंगत का नाम हटाया गया है।

      भाजपा पर कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

      भाजपा पर कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

      सूत्रों का कहना है कि बीजेपी नेता किसी भी विवाद से बचना चाहते हैं। उनका नाम हटाए जाने पर विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चूंकि श्रीदेवी सांप्रदायिकता के खिलाफ काम करती थीं, इस वजह से भाजपा के दबाव में सरकार ने उनका नाम हटवा दिया। हालांकि सरकार के मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने इस आरोप को गलत बताते हुए इसे विधानसभा का कार्यक्षेत्र बताया।

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