MP News: शिवपुरी में 8000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए पटवारी, चौकीदार और बिचौलिया: लोकायुक्त की छापेमारी
MP news: मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए प्रतिबद्ध लोकायुक्त पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देशों के तहत, ग्वालियर लोकायुक्त इकाई ने शिवपुरी जिले के खनियाधाना तहसील में हल्का पटवारी रघुराम भगत, चौकीदार नंदलाल, और एक अशासकीय व्यक्ति दिनेश कुमार लोधी को 8000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
यह कार्रवाई ग्राम बामौर कला के निवासी सुखदेव यादव की शिकायत पर की गई, जिन्होंने अपनी चाची की कृषि भूमि के सीमांकन के लिए रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया था। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की गहरी पैठ को उजागर किया है।

मामला: कृषि भूमि सीमांकन के लिए रिश्वत की मांग
आवेदक सुखदेव यादव, पुत्र घनश्याम सिंह यादव, ग्राम बामौर कला, मजरा चौकाखेडा, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी के निवासी हैं। उनकी चाची नंदकुअर की कृषि भूमि इसी क्षेत्र में स्थित है। सुखदेव ने 11 जून 2025 को ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज की कि हल्का पटवारी रघुराम भगत ने उनकी चाची की कृषि भूमि का सीमांकन करने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि पटवारी ने रिश्वत न देने पर सीमांकन कार्य रोकने की धमकी दी थी।
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की बात की पुष्टि हुई। सत्यापन के दौरान पटवारी रघुराम भगत ने रिश्वत की राशि को कम करके 8000 रुपये में सहमति जताई। इस आधार पर लोकायुक्त ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई।
लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई
ग्वालियर लोकायुक्त इकाई ने उप पुलिस अधीक्षक श्री विनोद सिंह कुशवाह, श्री बृजमोहन सिंह नरवरिया, और श्री बलराम सिंह राजावत के नेतृत्व में एक विशेष ट्रैप दल गठित किया। इस दल में प्र.आर. देवेंद्र पवैया, हेमंत शर्मा, नेतराम राजोरिया, और आरक्षक प्रशांत राजावत, विनोद शाक्य, सुनील राजपूत, राजीव तिवारी, रवि सिंह, और बलवीर सिंह शामिल थे।
17 जून 2025 को, सुखदेव यादव ने पटवारी रघुराम भगत को उनके निजी कार्यालय, बामौर कला, खनियाधाना में 8000 रुपये की रिश्वत दी। रिश्वत की राशि को रासायनिक पाउडर से चिह्नित किया गया था। जैसे ही भगत ने रिश्वत स्वीकार की, लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कार्रवाई के दौरान चौकीदार नंदलाल और अशासकीय व्यक्ति दिनेश कुमार लोधी भी मौके पर मौजूद थे और रिश्वत के लेन-देन में उनकी संलिप्तता पाई गई।
लोकायुक्त अधिकारियों ने बताया कि रिश्वत की पूरी राशि 8000 रुपये मौके से बरामद कर ली गई। तीनों आरोपियों-रघुराम भगत, नंदलाल, और दिनेश कुमार लोधी-के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7, 13(1)B, और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में भगत ने रिश्वत मांगने की बात स्वीकार की है, जबकि अन्य दो आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
घटनास्थल और कार्रवाई का विवरण
यह कार्रवाई पटवारी रघुराम भगत के निजी कार्यालय, बामौर कला, तहसील खनियाधाना में की गई। लोकायुक्त की टीम ने सावधानीपूर्वक योजना बनाकर ट्रैप को अंजाम दिया। सुखदेव यादव को रिश्वत की राशि देने के लिए निर्देशित किया गया, और लोकायुक्त की टीम ने कार्यालय के आसपास पहले से अपनी स्थिति ले ली थी। जैसे ही रिश्वत का लेन-देन हुआ, टीम ने तुरंत हस्तक्षेप कर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
लोकायुक्त इंस्पेक्टर ने बताया, "आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत हैं, और रासायनिक पाउडर से चिह्नित नोट उनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। आगे की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि क्या अन्य लोग भी इस रिश्वतखोरी में शामिल थे।"
स्थानीय प्रतिक्रियाएं और प्रभाव
लोकायुक्त की इस कार्रवाई से शिवपुरी जिले के खनियाधाना तहसील में हड़कंप मच गया है। ग्राम बामौर कला के निवासियों ने इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि पटवारी और उनके सहयोगियों की रिश्वतखोरी से लोग परेशान थे। एक स्थानीय निवासी ने कहा, "पटवारी रघुराम भगत छोटे-मोटे कामों के लिए भी रिश्वत मांगते थे। लोकायुक्त की कार्रवाई से अब लोगों को राहत मिलेगी।"
सुखदेव यादव ने लोकायुक्त को धन्यवाद देते हुए कहा, "मैंने अपनी चाची की जमीन के लिए रिश्वत देने से इनकार किया और लोकायुक्त से मदद मांगी। उनकी त्वरित कार्रवाई से मुझे न्याय मिला।"
सोशल मीडिया पर भी इस कार्रवाई की खूब चर्चा हो रही है। X पर एक यूजर ने लिखा, "ग्वालियर लोकायुक्त ने पटवारी को रिश्वत लेते पकड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत संदेश दिया है। ऐसी कार्रवाइयां और होनी चाहिए।"
लोकायुक्त की सक्रियता: भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख ने हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके तहत ग्वालियर, इंदौर, और जबलपुर लोकायुक्त इकाइयों ने कई हाई-प्रोफाइल ट्रैप कार्रवाइयां की हैं। कुछ हालिया उदाहरण:
11 जून 2025, सिवनी: जबलपुर लोकायुक्त ने पलारी चौकी के कार्यवाहक उपनिरीक्षक राजेश कुमार शर्मा को 6000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।
16 जून 2025, बुरहानपुर: इंदौर लोकायुक्त ने डिप्टी रेंजर मोहम्मद खान को 5000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा।
ये कार्रवाइयां दर्शाती हैं कि लोकायुक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सक्रिय है और शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई कर रही है।
शिवपुरी में भ्रष्टाचार का इतिहास
शिवपुरी जिला पहले भी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर चर्चा में रहा है। खनियाधाना तहसील जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी और अन्य निचले स्तर के कर्मचारी अक्सर रिश्वतखोरी के आरोपों में फंसते रहे हैं। भूमि सीमांकन, नामांतरण, और फसल नुकसान मुआवजे जैसे कार्यों में रिश्वत मांगने की शिकायतें आम हैं।
स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह ने कहा, "पटवारी और चौकीदार जैसे कर्मचारी ग्रामीणों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लोकायुक्त की यह कार्रवाई स्वागतयोग्य है, लेकिन पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है।"
विपक्ष का हमला
विपक्षी कांग्रेस ने इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने X पर लिखा, "शिवपुरी में पटवारी का रिश्वत लेते पकड़ा जाना दर्शाता है कि भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हर स्तर पर फैला है। मोहन यादव सरकार की जीरो टॉलरेंस की बातें खोखली हैं।"
जवाब में, भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा, "लोकायुक्त की यह कार्रवाई हमारी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्धता का सबूत है। हम किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं।"
भविष्य के लिए सबक
- यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी को उजागर करती है। निम्नलिखित उपाय भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद कर सकते हैं:
- डिजिटल प्रक्रिया: भूमि सीमांकन, नामांतरण, और अन्य सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाए।
- जागरूकता अभियान: ग्रामीण समुदायों को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम।
- सख्त सजा: रिश्वतखोर कर्मचारियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई।
- निगरानी तंत्र: तहसील और पंचायत स्तर पर स्वतंत्र निगरानी समितियों का गठन।












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