MP News: श्रमिकों और किसानों के लिए खुशखबरी, पंचायतों को दी आर्थिक ताकत, गांवों में तेजी से होंगे विकास कार्य

MP News: मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को विधानसभा में बजट अनुदान मांगों पर जब अपनी बात रखी, तो उन्होंने न केवल आंकड़ों की झड़ी लगाई बल्कि भावी विकास का एक नया खाका भी पेश किया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार गांवों को आत्मनिर्भर और श्रमिकों को सशक्त बनाने के मिशन पर काम कर रही है।

Good news for workers and farmers Panchayat children will get 100 placement - Prahlad Patel

पटेल बोले- मजदूरों और गांवों के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट

अपने बयान की शुरुआत में मंत्री पटेल ने सभी विधायकों का आभार जताते हुए कहा कि सरकार मजदूरों और ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने श्रमिकों की भलाई के लिए चल रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएम मोदी के विजन के तहत जनधन और डीबीटी जैसी योजनाओं ने गरीबों को सीधा लाभ पहुंचाया है। "कोरोना काल में जब गरीबों के खातों में सीधी राशि ट्रांसफर की गई, तब इन योजनाओं का असली असर जमीन पर दिखा," पटेल ने कहा।

13% से 73% तक पहुंचा नल-जल मिशन

पटेल ने जल जीवन मिशन का हवाला देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन सिर्फ 13% से बढ़कर अब 73% तक पहुंच चुका है। उन्होंने इसे गांवों में जीवन स्तर में सुधार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया।

संबल योजना से लेकर श्रमोदय विद्यालय तक

पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री जल कल्याण संबल योजना के तहत बैकलॉग प्रकरणों का निराकरण तेज किया जा रहा है। आने वाले 6 महीनों में सभी पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। श्रमिकों के बच्चों के लिए बने श्रमोदय आवासीय विद्यालयों की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भोपाल स्थित नवोदय आईटीआई के छात्रों का इस साल 100% प्लेसमेंट हुआ है। "श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार दिलाना हमारी प्राथमिकता है," उन्होंने कहा।

पंचायतों को मिलेगा और ज्यादा पैसा और अधिकार

मंत्री पटेल ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए बजट में ग्रामीण विकास का कोटा बढ़ाया गया है। "इस बार ग्रामीण विकास बजट 18,746 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 19,050 करोड़ रुपये किया गया है," उन्होंने बताया। पंचायतों को और अधिक आर्थिक स्वतंत्रता देने के लिए 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को अधिक संसाधन हस्तांतरित किए जाएंगे।

जनमन योजना बनी आदिवासी विकास की रीढ़

पटेल ने अति पिछड़ी जनजातियों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना की खासियत बताते हुए कहा कि शिवपुरी जिले में योजना के तहत पहला आवासीय मकान बनकर तैयार हुआ था और अब तक 46,000 से ज्यादा मकान पूरे हो चुके हैं।

"हर पंचायत में होगा ई-पंचायत भवन और स्वच्छता परिसर"

पटेल ने भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हर पंचायत में अटल सेवा सदन, सामुदायिक भवन और स्वच्छता परिसर बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पुराने और जर्जर पंचायत भवनों की जगह अब नए और आधुनिक भवन तैयार किए जाएंगे।

गांव-गांव तक पहुंचेगी पक्की सड़क

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण की बात करते हुए पटेल ने कहा कि अब छोटे मजरे-टोलों तक भी पक्की सड़कें पहुंचेंगी। सामान्य गांवों में 500, जनजातीय क्षेत्रों में 250 और नक्सल प्रभावित इलाकों में 100 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा।

किसानों को मिली राहत, 7,000 करोड़ का मुआवजा

किसानों के मुआवजे की चर्चा करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि इंदौर संभाग में एक ही दिन में 7,000 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित कर किसानों को बड़ी राहत दी गई है।

'आंकड़े नहीं, जमीनी बदलाव हमारा लक्ष्य'

अपने पूरे संबोधन में पटेल ने यह संदेश देने की कोशिश की कि यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि गांवों में जमीनी हकीकत बदलने की दिशा में सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है। क्या चाहोगे कि मैं इसमें पटेल के कुछ और तीखे या आकर्षक उद्धरण भी जोड़ दूं ताकि यह और प्रभावी लगे?

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