मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने केंद्रीय योजनाओं में सब्सिडी बढ़ाने की मांग की
सांसद जगदीश देवड़ा ने केंद्रीय योजनाओं में सब्सिडी बढ़ाने का आग्रह किया
नई दिल्ली। मंगलवार को केंद्रीय बजट से पहले विभिन्न बजट प्रस्तावों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की चर्चा हुई। इस दौरान मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्रीय बजट में राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश को बजट प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जो जरूरत के अनुकूल हैं। सब्सिडी में कमी के मद्देनजर राज्य सरकार ने केंद्र पोषित योजनाओं में दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाने का आग्रह किया है। इसी तरह, केंद्र से भी आग्रह किया गया है कि वह जीएसडीपी पर शर्तों के बिना एक प्रतिशत अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के लिए स्वीकृति प्रदान करे।
देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनबीर भारत का निर्माण करने के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अंतरिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। इस वर्ष का बजट इस अवधारणा को साकार करेगा और एक शक्तिशाली आत्मानिभर भारत के साथ-साथ मध्य प्रदेश भी बनेगा।
देवड़ा ने कहा कि केंद्र प्रायोजित क्षेत्रीय योजनाओं के तहत भारत सरकार से सीधे बैंक खातों में धन हस्तांतरित किया जा रहा है। इन योजनाओं की राशि राज्य के समेकित कोष के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्मार्ट सिटी मिशन इत्यादि की बुनियादी सुविधाओं से संबंधित केंद्र प्रायोजित और केंद्र की सहायता प्राप्त योजनाओं में केंद्र के हिस्से के अनुपात को बढ़ाने पर भी चर्चा की।
मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि कीट प्रकोप और बाढ़ से हुई क्षति के लिए मुआवजे के रूप में भारत सरकार से 3,685 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जिसके खिलाफ अब तक केवल 611 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास के लिए राज्यों को अधिक निधि का प्रावधान होना चाहिए।
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