MP News: स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आपातकाल का संघर्ष, एयर टैक्सी किराए में 25% छूट भी मिलेगी- CM यादव
MP News: सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है उन्होंने कहा कि आपातकाल के संघर्ष को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा।
इसके अलावा स्वतंत्रता संग्रामी और लोकतंत्र सेनानियों की अंत्येष्टि के लिए मिलने वाली ₹8000 की राशि को बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है। इस मौके पर सीएम ने एक बार बड़ी घोषणा की उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के 750 मीसाबंदियों को एयर एंबुलेंस की सुविधा और एयर टैक्सी की राय में 25% छूट भी मिलेगी।
CM डॉ मोहन यादव ने घोषणा की कि प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानियों को उनके अचानक बीमार होने पर आवश्यकता अनुसार एयर एंबुलेंस की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने इसके साथ ही घोषणा की कि प्रदेश में चलने वाली एयर टैक्सी में लोकतंत्र सेनानियों को 25% की छूट प्राप्त होगी। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, यही कांग्रेस की वर्तमान स्थिति है। उन्होंने इस उदाहरण के रूप में दो देशों की आजादी की तुलना की, लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या हो गई और हमारा देश आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में लोकसभा स्पीकर का चुनाव चल रहा था और एनडीए के सामने घमंडिया गठबंधन में अपनी पूरी ताकत लगा दी। यादव ने इसे भाषा में कहा कि सरकार अपना काम करती है, लेकिन चुनाव में जीत मिलने का परिणाम उन सब पर है जो जनता के बीच काम करते हैं और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने आपातकाल के दौरान कांग्रेस के साथ खड़े लोगों की बात की और उन्हें "घमंडिया गठबंधन" में शामिल होने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश से जुड़े दो बड़े नदी जोड़ो अभियान के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी की विशेष रुचि है, इसे लेकर जलशक्ति मंत्री CR पाटिल जी से मेरी मुलाकात हुई है।
केन-बेतवा नदी जोड़ो अभियान और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना पर हमारी सरकार गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के प्रारंभ होने से बुंदेलखंड के साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्र के जिलों को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री से प्रत्यक्ष मुलाकात कर उन्हें निमंत्रण दिया, जिसमें उन्होंने अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
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