Sagar: दिग्विजय सिंह का आरोप, मंत्री गोविंद राजपूत के इशारे पर तुड़वा दिए दलितों के पीएम आवास

Updated: Thursday, June 22, 2023, 16:26 [IST]

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और बुलडोजर की एंट्री एक बार फिर मप्र की राजनीति में हुई है। मामला सागर जिले के सुरखी विधानसभा से जुड़ा हुआ है, जहां प्रशासन ने रैपुरा गांव में 10 अहिरवार समाज के पीएम आवास योजना में बने मकानों को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया। दिग्विजय सिंह ने सीधा आरोप राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत पर लगाते हुए कहा कि उनके इशारे पर दलितों के मकानों पर बुलडोजर चड़ा दिया गया है, क्योंकि वे मंत्री से डरते नहीं हैं। दोपहर में दिग्गी रैपुरा गांव भी पहुंचे थे।

रैपुरा कांड में दिग्विजय सिंह और सिंधिया के मंत्री गोविंद राजपूत फिर आमने-सामने

दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जो दलित उनसे डरे नहीं, इसलिए उनके मकानों को अतिक्रमण बताकर बुलडोजर चलवा दिया है। दिग्विजय सिंह गुरुवार दोपहर सागर जिले के सुरखी विधानसभा के रैपुरा गांव पहुंचे थे। यहां प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद मलबे में तब्दील मकानों को देखा और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को जाना। दिग्विजय सिंह ने बताया कि लोगों का कहना है कि वे 50 साल से अधिक से यहां रह रहे हैं। बिना नोटिस दिए सीधे घर और गृहस्थी पर बुलडोजर चला दिया। गृहस्थी का सामान तक नष्ट कर दिया। सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया।

PM आवास की राशि स्वीकृत कर बनाए थे मकान
दिग्विजय सिंह गुरुवार दोपहर सागर होते हुए सुरखी के रैपुरा गांव पहुंचे थे। यहां जेसीबी से ढहाए गए मकानों के बीच खड़े होकर उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की तो लोगों ने बताया कि उन्होंने पीएम आवास योजना की राशि से यह मकान बनाए थे। सभी परिवार 50 साल से अधिक समय से यहां रह रहे हैं। हमें बगैर नोटिस दिए ही अचानक जेसीबी लाकर मकान धराशायी कर दिए। घर-गृहस्थी का पूरा सामान मलबे में दम गया हैं। दिग्विजय सिंह ने इसे मंत्री गोविंद सिंह के इशारे पर की गई कार्रवाई बताया। मामले में दिग्गी की एंट्री ने मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है।

वन विभाग की कार्रवाई, पीड़ितों को पट्टे दिलाए जाएंगे
मामले में जब सीधे तौर पर सिंधिया खेमे के मंत्री गोविंद राजपूत पर दलितों के मकान बदले की भावना से ढहाए जाने के आरोप लगे तो उन्होंने सामने आकर वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें इस तरह के किसी मामले की जानकारी नहीं थी। यह कार्रवाई वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की है। मामले में कलेक्टर सागर को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवारों को पट्टे स्वीकृत किए जाएं, उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने राशि दी जाएगी। खाने-पीने की व्यवस्था भी की जा रही है।