MP News: मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए किया 35% आरक्षण

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने महिला आरक्षण, ऊर्जा उत्पादन और कृषि क्षेत्र में कई अहम निर्णय लिए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनमें महिला आरक्षण, सारणी में नया थर्मल प्लांट और नए खाद विक्रय केंद्रों की स्थापना शामिल हैं।

प्रदेश में लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं के माध्यम से होने वाली विभिन्न भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलेंगे, और उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार होगा।

सारणी में नया थर्मल प्लांट

सारणी में पुराने ताप विद्युत इकाइयों के स्थान पर 660 मेगावॉट की एक नई सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की स्थापना का निर्णय लिया गया है। यह नया प्लांट पुराने चार प्लांटों के स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जिनकी कुल क्षमता 830 मेगावॉट थी, लेकिन अब ये पुराने प्लांट गुणवत्ता की दृष्टि से उतने प्रभावी नहीं रह गए हैं।

उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि सारणी में स्थित 205 मेगावाट और 210 मेगावाट की चार इकाइयां अब तक 40 वर्षों से संचालित हो रही हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी में कमी आ गई है। इसलिए इन प्लांटों को डिकमीशन कर नया 660 मेगावॉट का सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट स्थापित किया जाएगा। इससे ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में सुधार होगा और पर्यावरण पर भी कम दबाव पड़ेगा, क्योंकि सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ज्यादा एफिशियंट और कम प्रदूषण फैलाने वाली होती है।

नए प्लांट के लिए कोयले की नई आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि पुराने प्लांट के लिए जो कोल लिंकेज है, वही नया प्लांट उपयोग कर सकेगा। इससे कोयले की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी।

नए खाद विक्रय केंद्रों का विस्तार

प्रदेश में 254 नए नगद खाद विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। यह कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि इससे उन्हें सरकारी खाद के लिए ज्यादा सुविधाजनक स्थानों पर पहुंच मिल सकेगी। इससे खाद की आपूर्ति में सुधार होगा और किसानों को आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

सरकार के इन फैसलों से जुड़े लाभ

• महिला आरक्षण का बढ़ना महिलाओं के लिए ज्यादा नौकरी के अवसर प्रदान करेगा, जिससे लिंग समानता को बढ़ावा मिलेगा।
• सारणी में नया थर्मल प्लांट से राज्य में ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी और ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को भी बल मिलेगा।
• नए खाद विक्रय केंद्र किसानों के लिए खाद की सुलभता बढ़ाएंगे और उन्हें उचित मूल्य पर खाद मिल सकेगी, जो कृषि क्षेत्र की समृद्धि में सहायक होगा।

उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। इन फैसलों में नगद खाद विक्रय केंद्रों का विस्तार, महिलाओं के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी, और निवेश सम्मेलनों का आयोजन शामिल है।

1. किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए नए केंद्र

प्रदेश में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 254 नए नगद खाद विक्रय केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 250 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं, जहां किसान नकद भुगतान करके खाद खरीद सकते हैं, खासकर वे किसान जो सहकारी साख समितियों के डिफाल्टर हो चुके हैं। नए खाद विक्रय केंद्रों के खुलने से किसानों को खाद खरीदने में आसानी होगी, और खासकर उन किसानों को फायदा होगा जिन्हें कृषि सामग्री के लिए पहले कभी कोई दिक्कत हो सकती थी।

इस कदम से किसानों के जीवन में सुगमता आएगी, और खाद की समय पर आपूर्ति से उनकी फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। यह निर्णय कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एक सकारात्मक कदम है।

2. महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने का फैसला

प्रदेश में लोक सेवा आयोग सहित अन्य संस्थाओं में होने वाली सिविल सर्विस की भर्तियों में महिलाओं के आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया है। यह निर्णय महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़ाने और सशक्तिकरण को लेकर लिया गया है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलने से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक बराबरी का रास्ता मिलेगा।

3. सहकारिता विभाग का कम्प्यूटरीकरण

कैबिनेट ने सहकारिता विभाग के उप संचालकों और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का भी निर्णय लिया है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यों की गति में सुधार होगा। इस प्रक्रिया के लिए 60 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। यह कदम सहकारी समितियों के कामकाज को और अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।

4. नर्मदापुरम में निवेशक सम्मेलन

राज्य सरकार ने नर्मदापुरम संभाग के लिए नर्मदापुरम में निवेशक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इससे पहले रीवा में हुआ निवेश सम्मेलन बहुत सफल रहा, जिसमें 31 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए थे। इससे 28 हजार नए रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

5. मेडिकल कॉलेजों में आयु सीमा बढ़ाना

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए आयु सीमा को 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया है। इससे उन योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा जिन्होंने पहले आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं किया था।

6. नर्सिंग काउंसिल के नए नियम

केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत, प्रदेश के नर्सिंग काउंसिल को भी वही मानक अपनाने का निर्णय लिया गया है। इससे नर्सिंग पेशे की गुणवत्ता में सुधार होगा और नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए नए अवसर खुलेंगे।

English summary

decision of Mohan Yadav mp cabinet, 35% reservation for women in government jobs