MP News: PM आवास योजना में बनेंगे 10 लाख से ज्यादा मकान, किसे मिलेंगे, जानिए

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के प्रदेश में क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की है। 5 वर्षों की योजना अवधि में 10 लाख आवासों का होगा निर्माण, इसमें 50 हजार करोड़ रूपये व्यय होंगे।

कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि, बेनेफिसयरी लेड कंस्ट्रक्शन (बी.एल.सी.) घटक अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र हितग्राही को अपनी स्वयं की भूमि पर स्वयं आवास का निर्माण करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप (ए.एच.पी.) घटक अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र हितग्राहियों को नगरीय निकायों, राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियों तथा निजी बिल्डर/डेवलपर के द्वारा आवासों का निर्माण कर प्रदान किया जाएगा।

बैठक में हुए ये फैसले

एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप (ए.आर.एच.) घटक अंतर्गत कामकाजी महिलाओं/औद्योगिक श्रमिकों/शहरी प्रवासियों बेघर निराश्रितों/छात्रों एवं अन्य पात्र हितग्राहियों के लिए किराये के आवास बनाकर उपलब्ध कराया जाएगा।

इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (आई.एस.एस.) घटक अंतर्गत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं एमआईजी वर्ग के पात्र परिवारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान बैंक/एचएफसी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। योजना अनुसार कल्याणी महिलाओं, सिंगल वूमेन, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों के व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। साथ ही सफाईकर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत चिन्हित स्ट्रीट वेंडरों, पीएम विश्वकर्मा योजना के विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों तथा मलिन बस्ती/चॉल के निवासियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बी.एल.सी. घटक के लिए अनुदान राशि 2.50 लाख प्रति आवास तथा ए.एच.पी. घटक की परियोजनाओं के लिए अनुदान राशि 2.50 लाख प्रति आवास की स्वीकृति प्रदान की गई। शहरी अवास योजना में बड़े शहरों को मलिन बस्ती मुक्त करने की दिशा में भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए पीपीपी मॉडल पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।

कुलमिलाकर, देखा जाए तो मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के प्रदेश में क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की है। 5 वर्षों की योजना अवधि में 10 लाख आवासों का होगा निर्माण, इसमें 50 हजार करोड़ रूपये व्यय होंगे।

English summary

CM Mohan Yadav Cabinet Meeting PM Awas Yojana Madhya Pradesh News