UP News: वायु प्रदूषण को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, जानिए क्या है दावा
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें राज्य में, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए उपायों का उल्लेख किया गया है।
हलफनामे में राज्य सरकार ने कृषि, परिवहन, रियल एस्टेट और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए की गई कार्रवाई और नीति कार्यान्वयन का विवरण दिया। इस साल 2023 में एनसीआर में कुल 3058 अधिक उम्र वाले वाहनों को जब्त किया गया।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण सक्सेना ने सोमवार को कहा कि, "सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। हमने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव क्षेत्र में काम किया है, जिसमें एनसीआर जाने वाले वाहनों के लिए किए गए उपाय भी शामिल हैं।"
हलफनामें में कहा गया है कि पिछले तीन दिनों में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) चरण तीन का उल्लंघन करने के लिए एनसीआर में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों पर ₹1.5 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
इस साल 2023 में एनसीआर में कुल 3058 अधिक उम्र वाले वाहनों को जब्त किया गया। इसी अवधि के दौरान, 10 साल (डीजल) और 15 साल (पेट्रोल) श्रेणी पूरी करने के बाद एनसीआर में चलते पाए गए 1231 वाहनों से जुर्माने के रूप में 34.28 लाख रुपये वसूले गए। इस साल एनसीआर के आठ जिलों (बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली) में 6039 वाहन स्क्रैप किए गए।
दैनिक आधार पर, एनसीआर में 48 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों द्वारा कुल 588.79 किमी लंबी सड़क को कवर किया जाता है और क्षेत्र के आठ जिलों में 266 जल छिड़काव मशीनें 766.5 किमी की सड़क को कवर करती हैं।
यूपीपीसीबी ने 2273 ईंधन आधारित इकाइयों में से 2188 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत ईंधन में स्थानांतरित कर दिया। यूपीपीसीबी के अनुसार, शेष 85 या तो कार्रवाई से बंद हैं या स्वयं बंद हैं। राज्य में 171 ई-चार्जिंग स्टेशन हैं और 20 और प्रस्तावित हैं।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google