UP Budget 2020-21: मदरसों के लिए 479 तो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़

Updated: Tuesday, February 18, 2020, 13:22 [IST]

लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मंगलवार को पेश किए गए बजट में योगी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने की भी व्यवस्था की है। इसके तहत सरकार ने काशी, अयोध्या और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करोड़ों रुपए बजट में आवंटित किए हैं। बता दें कि योगी सरकार ने 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले 33,159 करोड़ रुपए ज्यादा है।

मदरसों के लिए 479 करोड़ रुपए का प्रावधान

योगी सरकार के चौथे बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के तहत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपए और मान्यता प्राप्त मदरसों और मकतबों के लिए 479 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले साल पेश हुए बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति योजना हेतु 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, जबकि अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़

सरकार ने अयोध्या में उच्चस्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था की है। वहीं, तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ और पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यही नहीं गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपए और काशी विश्वनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण योजना के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 8 करोड़ रुपए एवं सिंधु दर्शन यात्रा अनुदान के लिए 10 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के लिए 3000 करोड़

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के लिए 3000 करोड़, बुंदेलखंड विंध्य के गुणवत्ता प्रभावित गांवों में पाइप पेयजल योजना के लिए 3300 करोड़, पीडब्लूडी पूर्वांचल निधि में 300 करोड़, बुंदेलखंड निधि में 210 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिए 1459 करोड़

समाज कल्याण में वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिए 1459 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1251 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के लिए 250 करोड़ और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए 1375 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।