यूपी: विधानसभा सचिवालय में फर्जी दफ्तर बनाकर करोड़ों की धोखाधड़ी केस में दो IPS सस्पेंड
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोप में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दो आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। शासन ने रुल्स और मैनुअल विभाग में डीआईजी दिनेश दुबे और आगरा पीएसी में तैनात डीआईजी अरविंद सेन के खिलाफ पशुधन विभाग में 240 करोड़ का टेंडर दिलाने के नाम पर सचिवालय में फर्जी दफ्तर बनाकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने के मामले में कार्रवाई की है। इस मामले में गोमतीनगर एसीपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर बाराबंकी एसपी द्वारा हेड कांस्टेबल दिलबहार सिंह को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है।
इंदौर के पीड़ित व्यापारी मंजीत भाटिया की शिकायत के बाद इस मामले में 14 जून को राज्यमंत्री जय प्रताप निषाद के निजी प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित, निजी सचिव धीरज कुमार देव, पत्रकार आशीष राय, अनिल राय के अलावा तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मंजीत भाटिया ने गिरफ्तार हुए लोगों पर आरोप लगाया था कि भांडा फूटने पर जब उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा सीबीसीआईडी के तत्कालीन एसपी अरविंद सेन के साथ सांठगांठ कर उनको धमकी दी गई थी।
मंजीत भाटिया के आरोपों की जांच एसटीएफ ने की तो सीबीसीआईडी के तत्कालीन एसपी अरविंद सेन के खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए। अरविंद सेन अभी डीआजी हैं और आगरा के पीएसी में इनकी तैनाती है। योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए इनको निलंबित कर दिया है। इस फर्जीवाड़े की एसटीएफ ने जांच की तो घोटाले के आरोपियों से आईपीएस दिनेश दुबे की मिलीभीगत का भी पता चला। वे रुल्स एंड मैनुअल्स में डीआईजी हैं। सरकार ने उनको भी सस्पेंड कर दिया है।
विधानसभा सचिवालय में बनाया था दफ्तर
जून में इंदौर के व्यापारी मंजीत पांडेय को पशुपालन विभाग में 240 करोड़ रुपए का ठेका दिलाने के लिए विधानसभा सचिवालय में फर्जी दफ्तर बनाकर बड़े ही फिल्मी तरीके से करीब दस करोड़ का चूना लगाया गया। पैसे मांगने पर जब आरोपियों ने उसे धमकाया तब जाकर व्यापारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचाई। शासन ने हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर एसटीएफ को मामले की जांच में लगाया तो मामले का परत-दर-परत खुलासा हो गया। पशुधन राज्यमंत्री के निजी सचिव धीरज कुमार देव समेत अन्य आरोपियों ने सचिवालय में फर्जी दफ्तर के जरिए व्यापारी से 15 करोड़ रुपए में 240 करोड़ का टेंडर देने की डील की थी।
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