69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामला: अभ्यर्थियों ने योगी सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम
लखनऊ, 05 दिसंबर: राजधानी लखनऊ में शनिवार 04 दिसंबर को 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को कैंडल मार्च निकालना भारी पड़ गया। लोहिया पथ पर लखनऊ पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा-दौड़कर पीटा। तो वहीं, अब इस मामले में अभ्यर्थियों ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 10 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर 10 तारीख तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो सड़कर पर उतकर प्रदर्शन करेंगे।

बता दें, 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थी पिछले काफी समय से लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए है। लेकिन उनकी कही कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई ना होने पर शनिवार 04 दिसंबर को अभ्यर्थियों ने राजधानी लखनऊ में कैंडल मार्च निकाला। लेकिन पुलिस ने उन्हें लोहिया पथ पर रोक लिया और समझाने की कोशिश। इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को दौड़-दौड़कर पीटा। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी के चोट भी आई है।
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इस दौरान मीडियाकर्मियों ने अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश की। तो इको गार्डन में बैठे अभ्यर्थियों ने बताया कि 69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ में इस समय दो मामले चल रहे है। हम लोगों की मांग है कि जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उसके संबंध में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई उसको लागू करने की मांग को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ने बताया कि वो अपनी मांगों के लेकर यहां 170 दिनों से बैठे हुए है।
बताया कि दूसरी भर्ती की जो 22 हजार सीटे रहे गई है उनको जोड़कर जो आरक्षण घोटाला हुआ है उनको पूरा किया जाए। साथ ही, जो योग्य अभ्यर्थी बाहर रह गए है उन्हें नियुक्ती दी जाए। इन्हीं मागों को लेकर हम शांति पूर्ण तरीके से 04 दिसंबर को 1090 चौराहे से कैंडल लेकर आगे जा रहे थे। बताया कि बिना किसी सूचना और चेतावनी दिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों ने हमारे साथियों को जूतों से पीटा, लाठियों से दौड़-दौड़कर पीटा। बताया कि इस दौरान कई अभ्यर्थियों को चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अभ्यर्थियों ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछड़े और दलितों को सिर्फ और सिर्फ वोट समझती है। हम लोग यहा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए बैठे है। लेकिन इस सरकार में हमरी सुनवाई नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों ने अब प्रदेश की योगी सरकार को 10 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर 10 तारीख तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो सड़कर पर उतकर प्रदर्शन करेंगे।
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