Kisan credit card:झारखंड के किसानों के लिए खेती करना हुआ और आसान
रांची: झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के कार्यकाल के दौरान किसानों के लिए खेती करना और ज्यादा आसान हो गया है। राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें से 'किसान क्रेडिट कार्ड' से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार 'किसान क्रेडिट कार्ड' को कितना महत्त्व दे रही है, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि मौजूदा समय में इसके लिए 900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि अगले साल मार्च तक 25.5 लाख किसानों को 'किसान क्रेडिट कार्ड' थमा देगी।
मार्च तक 25.50 लाख 'किसान क्रेडिट कार्ड'
झारखंड की मौजूदा सरकार की कोशिशों का परिणाम है कि पिछले महीने की 15 तारीख तक राज्य के 19 लाख से ज्यादा लोगों के हाथों तक 'किसान क्रेडिट कार्ड' पहुंच चुका था। इसी से उत्साहित सोरेन सरकार ने अगले साल मार्च तक केसीसी के लक्ष्य को 25.50 लाख तक ले जाने का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस बढ़े हौसले की वजह ये है कि सिर्फ बीते एक साल में ही करीब साढ़े पांच लाख लोगों को 'किसान क्रेडिट कार्ड' मंजूर किया गया है।
झारखंड में युद्ध स्तर पर चल रहा है केसीसी देने का कार्य
झारखंड 'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आसान ब्याज पर कृषि लोन दिया जाता है, जिससे यह योजना उनके लिए वरदान साबित होने लगी है। राज्य की कृषि विभाग की निदेशक निशा उरांव के मुताबिक सीएम के आदेश पर केसीसी देने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कृषक मित्र बीटीएम, एटीएम और बीएलडब्ल्यू टोले में पहुंचकर किसानों से 'किसान क्रेडिट कार्ड' का आवेदन फॉर्म भरवा रहे हैं।
50,000 रुपए तक बीमा कवरेज का भी लाभ
इस योजना के तहत किसानों को सिर्फ 7% की दर से लोन मिलता है। लेकिन, यदि कोई किसान समय पर लोन चुकता करता है तो उसमें छूट भी दी जाती है और राज्य सरकार भी अपनी ओर से किसानों को 3 फीसदी की अतिरिक्त रियायत देती है। जिन किसानों के पास केसीसी है, उन्हें फसल लगाने और खाद डालने के समय में भी खास छूट मिलती है। साथ ही साथ किसी तरह की अनहोनी होने पर किसान क्रेडिट कार्ड पर 50,000 रुपए की बीमा कवरेज का भी प्रावधान है।
समय पर लोन चुकाने वालों को बहुत फायदा
इस योजना का फायदा ये है कि इसके तहत 1.60 लाख रुपए तक बिना किसी गारंटी के लोन देने का प्रावधान है। सबसे बड़ी बात ये है कि समय पर लोन चुकाने पर प्रभावी ब्याज दर भी सिर्फ 4 फीसदी ही पड़ता है और इसे बनवाने का तरीका बहुत ही आसान है, जिसके लिए अब झारखंड सरकार ने मुहिम ही शुरू कर रखी है।
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