9 साल के संघर्ष के बाद मिली सफलता, पंचायती राज विभाग में बाबूओं को 19 अक्टूबर तक मिलेगी नियुक्ति
जयपुर, 8 सितम्बर। राजस्थान में 9 साल से पंचायती राज विभाग में नौकरी के लिए जूझ रहे अभ्यर्थियों को आज जाकर राहत मिली है। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 में निकली वैकेंसी पर रोक के बाद परीक्षार्थियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। राजस्थान सरकार की कैबिनेट की मंजूरी के बाद 10029 पदों पर दो चरणों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार ने पहले चरण 4 हजार पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया है । विभाग ने बुधवार को भर्ती के आदेश जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश में झुंझुनू को छोड़ सभी जिलों में जिला परिषद को वर्ग वार प्रतीक्षा सूची जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी विभाग द्वारा 6 हजार पदों पर दूसरी सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं।
सर्वोच्च न्यायालय से मिली राहत
भर्ती प्रक्रिया को लेकर जोधपुर हाई कोर्ट में रिट दायर की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 की परीक्षा का परिणाम आने पर प्रथम सूची में 7690 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया था। इसके बाद ही उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने भर्ती में बोनस अंक का प्रावधान रखा था। जिससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए थे। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। यहां फैसला उनके पक्ष में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला 29 नवंबर 2016 को सुनाया था। इसके बाद सरकार ने शेष पदों पर अभ्यर्थियों को एक बार फिर मौका दिया है।
सरकार ने की नियुक्ति की तैयारी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद सरकार ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले चरण में 4 हजार पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इसकी प्रतीक्षा सूची 12 सितंबर को जारी की जाएगी। 4 अक्टूबर से सभी अब्यर्थीयों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। प्रोविजनल सूची 10 अक्टूबर को जारी होगी नियुक्ति के आदेश 19 अक्टूबर को जारी हो जाएंगे।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google