राजस्थान: सीएम गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालना करेगा सार्वजनिक निर्माण विभाग, वंचित गांवों को मिलेगी सड़क सुविधा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा में 526 गांवों को 710 करोड़ रुपये की लागत से सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग बजट की अनुपालना करते हुए विकास कार्य करवाएगा।
राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र छबड़ा में वन भूमि से गुजरने के कारण सड़क सुविधा से वंचित 4 गाँवों के लिए सड़कों के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा कि स्वीकृति मिलने के पश्चात् वन विभाग को अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए लिखा जाएगा। जाटव ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में 526 गांवों को 710 करोड़ रुपये की लागत से सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। साथ ही आदिवासी तथा मरुस्थलीय क्षेत्र के 250 से अधिक की आबादी वाले लगभग 456 गांवों को जोड़ने के लिए 625 करोड़ रुपये से सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
सीएम गहलोत की बजट घोषणा की होगी अनुपालना
इससे पहले सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने विधायक प्रताप सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सड़क सुविधा से वंचित 350 व अधिक आबादी के राजस्व गांवों को बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। शेष आबादी के राजस्व गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विधानसभा क्षेत्र छबड़ा के 500 से अधिक आबादी के 4 गाँवों का रास्ता वन भूमि से गुजरने के कारण सडक सुविधा से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि उक्त 4 गांवों को डामर सड़क से जोडने की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। जाटव ने कहा कि बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के तहत 350 से अधिक के 4 अन्य गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है जिसमें से 2 गांवों का सड़क मार्ग वन भूमि से गुजरता है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में जनजाती क्षेत्र के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 व अधिक आबादी के राजस्व गांवों को ही डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। विधानसभा क्षेत्र छबडा में 100 से 349 तक की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोडा जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।
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