Rajasthan Budget 2022 : राजस्थान बजट में दिखेगी विधानसभा चुनाव की झलक, हो सकती हैं ये घोषणाएं

Updated: Tuesday, February 22, 2022, 13:59 [IST]

जयपुर, 22 फरवरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को विधानसभा में राजस्थान बजट 2022 पेश करेंगे। इस बार के बजट में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की झलक देखने को मिल सकती है। राजनीति के जानकारों का ऐसा मानना है कि बजट में राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं कर सकती है।

अंतिम बजट घोषणाओं से फायदा कम

यूं तो सियासत की रिवायत रही है कि आम तौर पर कार्यकाल के अंतिम बजट वादों से भरपूर होते हैं, लेकिन राजस्थान के बजट में दो साल पहले चुनावी झलक देखने को मिलेगी। वजह ये है कि अंतिम बजट घोषणाओं के बावजूद चुनाव में लाभ नहीं होता।

राजस्थान में पहली बार कृषि बजट

माना जा रहा है कि राजस्थान बजट 2022 में अशोक गहलोत ससरकार का फोकस किसान, छोटे उद्यमियों व सरकारी कर्मचारियों पर रह सकता है। इस साल प्रदेश में पहली बार अगल से कृषि बजट भी पेश होगा।

राजस्थान कर्ज माफी योजना

राजस्थान कृषि बजट 2022 से उम्मीद रहेगी कि इसमें सरकार कॉमर्शियल बैंकों के किसानों का 2500 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ कर सकती है, क्योंकि पिछले दिनों राजस्थान में कर्ज के चलते किसानों की जमीन नीलामी से सरकार की काफी किरकिरी हुई थी।

एमएसएमई क्रेडिट कार्ड राजस्थान

राजस्थान सरकार किसानों के कर्ज माफ करने के साथ ही छोटे उद्योगों के लिए एमएसएमई क्रेडिट कार्ड की घोषणा की जा सकती है। इसमें दो लाख से दस लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है।

आरजीएचएस में आउटडोर लिमिट बढ़ेगी

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए हाल ही आरजीएचएस स्कीम लागू की है। इसमें आउटडोर इलाज की लिमिट 20 हजार रुपए है। इसे 30 हजार रुपए किया जाएगा। करीब आठ लाख कर्मचारी दायरे में हैं।

पांच नए मेडिकल कॉलेज

यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान बजट 2022 में अगले सत्र से पांच नए मेडिकल कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र शुरू करने, उनके लिए स्टाफ आदि की भी घोषणा की जा सकती है। करीब 150 उपकेंद्र, पीएचसी व सीएचसी के क्रमोन्नत करने की घोषणा भी संभव।

राजस्थान में 60 हजार शिक्षकों की भर्ती

राजस्थान शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 60 हजार पदों पर भर्तियों की घोषणा बजट 2022 में की जा सकती है। हालांकि यह घोषणा पुरानी है। इसके अलावा कांस्टेबलों के पांच हजार, आयुष विभाग में 1500, UDH में 1100, हाउसिंग बोर्ड में 550, जेडीए में 350 व अन्य UIT-निकायों में बड़ी संख्या में जेईएन की भर्ती की घोषणा की जा सकती है।