पीसीसी की नवगठित कार्यकारिणी जिलों में लेगी राजस्थान सरकार के कामकाज का फीडबैक
जयपुर। अपने कार्यकाल के तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब संगठन की सलाह और फीडबैक के आधार पर काम करेगी। जमीनी फीडबैक से निकल कर आई मांगों और सुझावों पर प्राथमिकता से काम करेगी। प्रदेश कांग्रेस की ओर से जनता से सरकार के कामकाज का फीडबैक जुटाकर सरकार को भेजा जाएगा और उसी आधार पर सरकार आगे काम करेगी।
सूत्रों की मानें तो प्रदेश के सभी जिलों और गांव ढाणियों में संगठन से जुड़े नेता और कार्यकर्ता सरकार के दो साल के कामकाज को लेकर जनता में क्या प्रतिक्रिया है, इसका फीडबैक लेकर प्रदेश कांग्रेस को भेजेंगे। जिसके बाद प्रदेश कमेटी एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजेगी। सरकार के कामकाज के फीडबैक जुटाने का जिम्मा प्रदेश कांग्रेस ने नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और व जिला प्रभारियों को दिया है।
जनता के बीच से सरकार के कामकाज का फीडबैक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और संगठन की ओर से देने की इच्छा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार सार्वजनिक मंचों से जता चुके हैं। सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इसकी मंशा जता चुके हैं कि संगठन को सरकार के कामकाज का जमीनी फीडबैक लेकर सरकार को देना चाहिए कि सरकार की ओर से जो योजनाएं और कामकाज किए जा रहे हैं उनसे जनता लाभान्वित हो रही या नहीं या फिर जनता में सरकार के कामकाज को लेकर क्या प्रतिक्रिया है।
इस तरह होगा फीडबैक
विश्वस्त सूत्रों की माने तो कांग्रेस संगठन से जुड़े नेता और जिला प्रभारी लोगों से सरकार की चल रही योजनाओं के साथ ही कौन-कौनसे काम पहले किए जाने चाहिए, उसका जमीनी फीडबैक लेंगे। वर्तमान में चल रही फ्लैगशिप और जनकल्याणकारी योजनाओं का कितना लाभ लोगों को मिल पा रहा है, स्थानीय प्रशासन में लोगों की कितनी समस्याओं का निस्तारण हो पा रहा है, इसके अलावा लोगों की डिमांड के हिसाब से कौनसी तुंरत लागू किए जाने की जरुरत है, इन सब का फीडबैक जुटाएंगे।
पीसीसी की बैठक में पास होगा प्रस्ताव
बताया जाता है कि सरकार की योजनाओं और कामकाज का सभी जिलों से फीडबैक जुटाने के बाद सभी जिला प्रभारी रिपोर्ट तैयार प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को सौंपेंगे। उसके बाद एक प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी और फिर उस प्रस्ताव को बैठक में सर्वसम्मति से पास कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद सरकार उस प्रस्ताव पर अमल करते हुए काम करेगी।
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