सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाया भारतमाला परियोजना का मुद्दा, नितिन गडकरी से की जांच की मांग
जयपुर 26 जुलाई। राजस्थान नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में भारतमाला परियोजना के निर्माण में हो रही सड़कों की खराब गुणवत्ता का मामला लोकसभा में उठाया है। बेनीवाल ने लोकसभा में नियम 377 के तहत भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान के हनुमानगढ़ बीकानेर जोधपुर बाड़मेर जालौर और श्रीगंगानगर जिलों मैं निर्माणाधीन सड़कों की खराब गुणवत्ता का मामला उठाया है। बेनीवाल ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि निर्माण करने वाली सरकारी कंपनी ने गुणवत्ता से संबंधित कमियों को नजरअंदाज किया है। निर्माण के बाद पहली बारिश में ही सड़क टूट गई है। जोधपुर जिले में सड़क जगह-जगह से धंस गई और गड्ढे पड़ गए हैं।
नितिन गडकरी से की गुणवत्ता की जांच की मांग
नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भारतमाला परियोजना में गुणवत्ता पैरामीटर के आधार पर उपयोग में ली जाने वाली कंक्रीट सही नहीं है। उसकी गहराई बराबर मात्रा में नहीं ली गई। जिसकी एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू भी बहुत कम है तथा मटेरियल की उपलब्धता नजदीक नहीं होने की वजह से मात्रा में सैंडी सोहेल मिट्टी मिलाकर काम किया गया और किया जा रहा है। जो गुणवत्ता के आधार पर सही नहीं है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि संबंधित रोड की ड्राइंग में डिजाइन के विपरीत जिम्मेदारों ने कई स्थानों पर मिलीभगत कर लेवल चेंज कर दिया है। जिसके कारण निकट भविष्य में आवागमन में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होगी और अभी भी कई जगह परेशानी का कारण बनी हुई है। बेनीवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राजस्थान के विभिन्न जिलों में निर्मित सड़कों और निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए केंद्र की एक टीम गठित कर जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने दोषी अभियंता व कार्यकारी एजेंसी के विरुद्ध आर्थिक दंड भी लगाने की मांग की।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग उठाई
सांसद बेनीवाल ने राजस्थान में महिला उत्पीड़न व अत्याचारों के मामलों में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महिला उत्पीड़न व अत्याचार के मामले में राजस्थान नंबर वन पर है इसके लिए वर्तमान सरकार के साथ पूर्व सरकार भी जिम्मेदार है। देश की संसद ने 1984 के बाद कुटुंब न्यायालय में समय पर आमजन को न्याय मिल रहा है या नहीं इसे लेकर भी सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आरक्षण बढ़ाने की बात कांग्रेस और भाजपा करती है। ऐसे में मोदी सरकार को मंत्रिमंडल में 50 फ़ीसदी महिलाओं की भागीदारी देखकर एक संदेश देना चाहिए। सांसद बेनीवाल लोकसभा में कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 की चर्चा में हिस्सा लिया और कई सुझाव व मुद्दों पर अपनी बात रखी।
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