Rajasthan : OBC आरक्षण पर MLA दिव्या मदेरणा ने खोला मोर्चा, बोलीं-'नहीं करूंगी उछल कूद की राजनीति'
जयपुर, 30 सितम्बर। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर शुक्रवार को शहीद स्मारक जयपुर में प्रदर्शन हुआ, जिसमें जोधपुर जिले के ओसियां से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी शिरकत की।

लाखों युवाओं ने राजधानी जयपुर में हुंकार भरी
दिव्या मदेरणा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए इस आंदोलन में सम्पूर्ण राजस्थान के लाखों युवाओं ने राजधानी जयपुर में हुंकार भरी। मैंने भी जयपुर में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने को लेकर आयोजित विशाल रैली एवं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में शामिल होकर अपना पूर्ण समर्थन दिया है। दिव्या मदेरणा ने कहा कि वे राजनीतिक वनवास मंजूर कर सकती हैं। मैं अपने पिता के तप व संघर्ष से राजनीत में आई हूं। मैं परसराम मदेरणा के सिद्धांतों से पैदा हुई हूं। मैं कभी उछल कूद की राजनीति करूंगीं।

विसंगतियों को दूर करें
सीएम अशोक गहलोत से मेरी मांग है कि ओबीसी आरक्षण में नुकसान की गंभीरता को देखते हुए विसंगतियों को दूर करें। ओबीसी वर्ग को राहत प्रदान करें, जिससे ओबीसी वर्ग का भविष्य सुरक्षित हो। पूर्व में हुई भर्तियों के नुकसान की शेडो पोस्ट से भरपाई करें, जिससे ओबीसी वर्ग को अपना हक़ मिल सकें।

विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी दिव्या के साथ मौजूद रहे
बता दें कि साल 2018 में ओबीसी आरक्षण में निकले संशोधन के आदेश के विरोध में बार फिर हजारों की तादाद में ओबीसी वर्ग के लोग सड़कों पर उतरे। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण में हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए राजधानी जयपुर के शहीद समारक पर धरना प्रदर्शन किया गया। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के साथ ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा भी धरने में पहुंचीं। इस प्रदर्शन में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी दिव्या के साथ मौजूद रहे।

विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए
उल्लेखनीय है कि इस मामले में सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को ओबीसी आरक्षण के संबंध में विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में पैदा हुईं विसंगतयों का सकारात्मक हल करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने विभागीय और कानूनी राय लेकर इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान निकाले जाने की बात कही, ताकि यह प्रक्रिया में ना अटके।












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