नेपाल सरकार का नया नियम, देश में काम कर रहे भारतीय मजदूरों को लेना होगा वर्क परमिट

काठमांडू। नेपाल की सरकार ने देश में काम करने वाले भारतीय कामगारों के लिए वर्क परमिट लेना अनिवार्य कर दिया है। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड ऑक्‍यूपेशनल सेफ्टी ने 24 जनवरी को इससे जुड़ी एक चिट्ठी जारी की थी। यह चिट्ठी देश के सभी कार्मिक कार्यालयों को जारी की गई थी। चिट्ठी जारी करने का मकसद नेपाल के अलग-अलग सेक्‍टर्स में काम करने वाले भारतीय कामगारों की वास्‍तविक संख्‍या का अनुमान लगाना था।

जिनके पास परमिट नहीं है उन्‍हें जल्‍द मिलेगा परमिट

इसी बीच विभाग की ओर से इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि बिना वर्क परमिट के काम कर रहे भारतीय मजदूरों को जल्‍द ही परमिट दिया जाएगा। नेपाल में इस समय हजारों भारतीय मजदूर काम कर रहे हैं। इनके पास जरूरी विभिन्‍न औद्योगिक क्षेत्रों, होटलों और कंस्‍ट्रक्‍शन साइट्स पर काम करने का परमिट है। नेपाल की सीमा भारत से सटी हुई है और सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिससे पता चले सके कि नेपाल में कितने भारतीय मजदूर इस समय काम कर रहे हैं। नेपाल के इंडस्‍ट्री इन्‍स्‍पेक्‍टर विभाग के प्रशांत शाह की ओर से चिट्ठी पर साइन किए गए हैं।

एक माह में भारत विरोधी दूसरा फैसला

चिट्ठी में लिखा है, 'संस्‍थानों का निरीक्षण करने के बाद भारतीय मजदूरों की संख्या का अपडेट कर दिया जाएगा। अगर उनके पास परमिट नहीं है तो उन्‍हें संस्‍थान को जानकारी देनी होगी और फिर सीधे विभाग से परमिट हासिल कर सकता है।'अभी तक भारत और नेपाल के बीच विशेष संबंधों की वजह से किसी भी तरह के परमिट की जरूरत नहीं होती है। न ही भारत में नेपाली मजदूरों को परमिट की जरूरत होती है और न ही नेपाल में भारतीय मजदूरों के लिए परमिट चाहिए होता था। नेपाल की तरफ से भारत विरोधी यह दूसरा आदेश है जो एक माह के अंदर आया है। पिछले माह नेपाल राष्‍ट्र बैंक ने भारतीय मुद्रा के 200, 500 और 2,000 रुपए के नोटों के प्रचलन को देश में बैन कर दिया है। अब तक भारत की तरफ से दोनों ही मुद्दों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।

English summary

Work permit is mandatory for Indian citizens in Nepal.